मुंबई- जालन्यातील मनोज जरांगे पाटलांनी सुरु केलेलं मराठा समाजाच्या आरक्षणाचं आंदोलन आता राज्यभर पेटलं आहे. पोलिसांनी केलेल्या लाठीचार्जनंतर राज्यातील मराठा समाज आक्रमक झाला असून सरकारविरुद्ध तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. या घटनेनंतर राज्यातील सर्वच पक्षांचे बडे नेते जालन्यातील अंतरवाली सराटी गावात पोहोचले असून आपला पाठिंबा आंदोलकांना जाहीर करत आहेत. तसेच, त्यांच्याशी संवाद साधत मराठा आरक्षणावर चर्चाही करत आहेत. दरम्यान, राज्यातील जिल्ह्याजिल्ह्यात, तालुका तालुक्यात हे आंदोलन होत आहे.
नांदेड जिल्ह्यातही मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनासाठी सकल मराठा समाज रस्त्यावर उतरला होता. या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी स्थानिक नेतेमंडळींनी सहभाग घेतला. मात्र, आंदोलकांनी राजकीय नेत्यांनी आमच्या आंदोलनाचा भाग होऊ नये म्हणून त्यांना परत पाठवले. त्यामुळे, काँग्रेसच्या आजी आणि माजी आमदारांना आंदोलनातून माघारी फिरावे लागले. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचे कट्टर व माजी आमदार अमरनाथ राजूरकर यांना मोर्चात सहभागी होण्यास आंदोलकांनी मज्जाव केला होता. तर, नांदेड दक्षिणचे आमदार मोहन हंबर्डे यांनाही मोर्चातून काढता पाय घ्यावा लागला.
आंदोलकांच्या भावना तीव्र आहेत, कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी मोर्चात सहभागी होऊ नये, अशी त्यांची इच्छा आहे. पण, आमचा पूर्णपणे पाठिंबा मराठा समाजाला आहे. त्यांच्या भावना लक्षात घेऊन आम्ही मोर्चातून माघार घेत असल्याचं अमरनाथ राजूरकर यांनी म्हटले.दरम्यान, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मराठा समाजाच्या आंदोलनाबाबत काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. तसेच, जालन्यातील घटनेबद्दल संबंधितांवर कारवाईही करण्यात आल्याचं म्हटलं.
पोलीस अधिक्षकांची बदली
एसपींना जिल्ह्याबाहेर पाठवण्यात आलं असून दुसऱ्या अधिकाऱ्यांकडे पदभार देण्यात आला आहे. तेथील उपविभागीय अधिकाऱ्याचं निलंबन करण्यात आलं आहे. तसेच, पोलीस खात्याचे अॅडिशनल डीजी तिथं जाऊन संपूर्ण घटनेची माहिती घेतील. पोलीस महासंचालकांच्या माध्यमातून या सर्व घटनेची चौकशी होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच, जालन्यातील घटनेत आंदोलकांवर चुकीच्या पद्धतीने झालेल्या केसेस शासन माघारी घेणार, अशी घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
समिती १ महिन्यात अहवाल देईल.
मनोज जरांगे पाटील यांची जी मागणी आहे, त्याची दखल राज्य शासनाने घेतली आहे. त्यासाठी, महसूल विभागाच्या सचिवांसह एक समिती गठित करण्यात आली असून १ महिन्यात समिती आपला अहवाल सादर करेल. जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार कुणबी समाजाच्या दाखल्यासंदर्भात लवकरच या समितीच्या माध्यमातून निर्णय होईल.