Join us

अंगणवाडीतील खाऊ बंद! कर्मचारी संपावर, मानधनवाढीचा मुद्दा पेटला  

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 11, 2017 5:05 AM

मानधनवाढीसाठी शासनाविरोधात २२ आॅगस्टपासून असहकार आंदोलन पुकारलेले अंगणवाडी कर्मचारी, सोमवारी, ११ सप्टेंबरपासून बेमुदत संपावर जात आहेत. महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने घेतलेल्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे, अंगणवाडीमार्फत मिळणारा पोषण आहाराचे (खाऊ) वाटपही ठप्प पडणार आहे.

मुंबई : मानधनवाढीसाठी शासनाविरोधात २२ आॅगस्टपासून असहकार आंदोलन पुकारलेले अंगणवाडी कर्मचारी, सोमवारी, ११ सप्टेंबरपासून बेमुदत संपावर जात आहेत. महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने घेतलेल्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे, अंगणवाडीमार्फत मिळणारा पोषण आहाराचे (खाऊ) वाटपही ठप्प पडणार आहे. त्यामुळे ६५ लाख लाभार्थी पोषण आहार, आरोग्यआणि शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत.कृती समितीच्या निमंत्रक शुभा शमीम म्हणाल्या की, शासनाला संपाचा इशारा फार पूर्वीच देण्यात आला होता. मात्र, तरीही शासन निर्णय घेत नसल्याने मुलांचे नुकसान होऊ नये, म्हणून कर्मचाºयांनी काम सुरू ठेवत, असहकार आंदोलन पुकारले होते. शासनाच्या भूमिकेच्या निषेध व्यक्त करण्यासाठी कृती समिती, १२ सप्टेंबरनंतर जिल्हा परिषद कार्यालये, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या आयुक्त व विभागीय आयुक्तांची कार्यालये, मंत्री व आमदारांच्या कार्यालये व निवासस्थानांवर धडक मोर्चे काढणार आहे.कृती समितीने पुकारलेल्या आंदोलनात, राज्यातील अंगणवाडी आणि मिनी अंगणवाडी बंद ठेवल्या जातील, तर सर्व अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडी सेविका संपामध्ये उतरत, आझाद मैदानावर शासनाविरोधात उग्र निदर्शने करतील. त्यानंतरही सरकारने मानधनवाढीचा निर्णय मार्गी लावला नाही, तर प्रत्येक जिल्ह्यात कर्मचारी आंदोलन करतील, असेही त्यांनी सांगितले.अंगणवाडी कर्मचाºयांच्या मागण्याअंगणवाडी कर्मचाºयांच्या मानधनात शासनाने गठित केलेल्या ‘मानधन वाढ समिती’ने केलेल्या शिफारशीप्रमाणे वाढ करावी.आयसीडीएस योजना कायम करून तिचा दर्जा सुधारावा.टीएचआर (टेक होम रेशन) बंद करून सर्व लाभार्थ्यांना ताजा शिजवलेला आहार द्यावा.अंगणवाडीत दोन वेळच्या आहारासाठी सध्या प्रतिविद्यार्थी फक्त ४ रुपये ९२ पैसे इतका निधी खर्च केला जात असून त्यात तिपटीने वाढ करावी.अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांना शासकीय कर्मचाºयांचा दर्जा द्यावा.

टॅग्स :महाराष्ट्र सरकार