अंगणवाडी कर्मचारी मानधन व कुपोषित बालके आहारापासून वंचित राहण्याची शक्यता

मुंबई : अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना ‘पोषण ट्रॅकर’ या केंद्र शासनाच्या नवीन ॲपवर काम करण्याचा आदेश आला. महाराष्ट्रात अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवर मराठीऐवजी इंग्रजीत काम करण्याची सक्ती केली आहे. त्यामुळे अंगणवाडी कर्मचारी मानधनापासून व कुपोषित बालके आहारापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे, असा आरोप महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने केला आहे.

महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीचे अध्यक्ष एम. ए. पाटील म्हणाले की, शासनाला दैनंदिन पातळीवर कळवण्यासाठी, मे २०२०पर्यंत कॅस या ॲपमध्ये ही माहिती भरली जात होती. परंतु, मे २०२०पासून ‘कॅस’मध्ये तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्यामुळे हे ॲप बंद पडले व माहिती पुन्हा रजिस्टर्समध्ये भरण्याचे आदेश आले. काही कर्मचाऱ्यांकडील जुनी रजिस्टर्स संपलेली असल्यामुळे त्यांना स्वखर्चाने नवीन रजिस्टर्स घेणे भाग पडले. या सर्व अडचणींना तोंड देत असतानाच ‘पोषण ट्रॅकर’ या केंद्र शासनाच्या नवीन ॲपवर काम करण्याचा आदेश आला.

पाटील म्हणाले की, महाराष्ट्रात सर्व शासकीय व्यवहार मराठीत व्हावेत, असा आदेश आहे व त्यानुसार ‘पोषण ट्रॅकर’मध्येही सर्व माहिती मराठीत भरली गेली पाहिजे. परंतु, पोषण ट्रॅकर ॲपमध्ये मराठी भाषेचा पर्याय उपलब्ध नाही. इंग्रजीमध्येच सर्व माहिती भरावी लागते. बहुसंख्य अंगणवाडी कर्मचारी, विशेषतः ग्रामीण व आदिवासी प्रकल्पातील सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका कमी शिकलेल्या आहेत व त्यांना इंग्रजीमध्ये माहिती भरता येत नाही. काही ठिकाणी सेविकेची जागा रिक्त असल्याने मदतनिसांना ही जबाबदारी दिली आहे, त्यांना इंग्रजी येत नाही. लाभार्थी बालकांचा आधारकार्ड क्रमांक जोडल्याशिवाय व सर्व माहिती इंग्रजीत भरल्याशिवाय त्यांना पूरक पोषण आहाराचा लाभ मिळून शकणार नाही, अशी जाचक अट ‘पोषण ट्रॅकर’मध्ये घालण्यात आलेली आहे.

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे मानधन ‘पोषण ट्रॅकर’ला जोडण्याचा खूपच चुकीचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. अनेकदा प्रयत्न करूनही ॲपमध्ये भरलेली माहिती सिंक होत नाही. कधी रेंज न मिळाल्याने इंटरनेट चालू नसते किंवा त्याची क्षमता कमी असते, त्यामुळे माहिती अपलोड होत नाही, तर कधी सर्व्हर डाऊन असतो. त्यामुळे काम करूनही केवळ पोषण ट्रॅकमध्ये माहिती गेली नाही म्हणून मानधनात कपात करणे अन्यायकारक आहे, असेही त्यांनी सांगितले. याविरोधात दिनांक ५ ते ९ एप्रिल या कालावधीत राज्यातील सर्व प्रकल्पांवर तसेच जिल्हा परिषदांवर आंदोलन करून निवेदन दिले जाईल, असे कृती समितीने जाहीर केले आहे.