राज्यातील अंगणवाड्या ८, ९ जानेवारीला राहणार बंद; अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीचा इशारा

मानधनवाढीसाठी कर्मचाऱ्यांनी केली आझाद मैदानात निदर्शने

मुंबई : केंद्र शासनाने अंगणवाडी कर्मचाºयांच्या मानधनात वाढ जाहीर केली असून राज्य शासनाकडून त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याच्या निषेधार्थ राज्यातील हजारो अंगणवाडी कर्मचाºयांनी मंगळवारी आझाद मैदानात निदर्शने केली. तसेच पुढील महिन्यापर्यंत मानधनवाढ फरकासह न मिळाल्यास ८ व ९ जानेवारीला राज्यातील सर्व अंगणवाड्या बंद ठेवण्यात येतील. त्यानंतर फेब्रुवारीत जेल भरो करू, असा इशारा अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने दिला.

कृती समितीच्या निमंत्रक शुभा शमीम यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सप्टेंबरमध्ये सिधी बात कार्यक्रमात अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनवाढीची घोषणा केली. १ आॅक्टोबरपासून ती अंगणवाडी सेविका मदतनीस, मिनी अंगणवाडी सेविकांना मिळायला हवी होती. घोषणेच्या दोन महिन्यांनंतरही मानधनवाढीची प्रतीक्षा कायम आहे. म्हणूनच केंद्रीय कामगार संघटनांनी ८ व ९ जानेवारीला पुकारलेल्या देशव्यापी संपात उतरण्याचा निर्णय अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने घेतला आहे.

याआधी पंतप्रधानांनी अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात १,५०० रुपये, मिनी अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात ९५० आणि मदतनीसांच्या मानधनात ७५० रुपयांची वाढ घोषित केली. त्याप्रमाणे आंध्र प्रदेश आणि दिल्ली यांसारख्या काही राज्यांनी मानधनवाढीचे शासन निर्णय जाहीर केले. मात्र, भाजपाप्रणीत सरकार असलेल्या महाराष्ट्रात अद्याप शासन निर्णय जारी झाला नाही. याचा निषेध करण्यासाठी अंगणवाडी कर्मचारी मंगळवारी हजारोंच्या संख्येने आझाद मैदानात जमले होते, असे कृती समितीचे निमंत्रक दिलीप उटाणे यांनी सांगितले. मानधनवाढीस विलंब केल्यास कर्मचारी तीव्र आंदोलन करतील, असा इशाराही उटाणे यांनी दिला. तर, त्वरित अंमलबजावणी न केल्यास आगामी निवडणुकीत सरकारला धडा शिकवू, असे कृती समितीचे नेते एम.ए. पाटील म्हणाले.

फेब्रुवारीत राज्यव्यापी ‘जेल भरो’
राज्यातील २ लाख ७ हजार अंगणवाडी कर्मचारी ८ व ९ जानेवारी रोजी अंगणवाड्या बंद ठेवतील. त्यानंतरही सरकारने वाढीव मानधनाची अंमलबजावणी न केल्यास ११, १२ व १३ फेब्रुवारी रोजी सर्व जिल्ह्यांत अंगणवाडी कर्मचारी ‘जेल भरो’ आंदोलन करतील, असा इशारा कृती समितीच्या निमंत्रक शुभा शमीम यांनी दिला.

महिला व बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांना या संदर्भात निवेदन दिले होते. मात्र, त्यानंतरही निर्णय न झाल्याने मोर्चा काढावा लागल्याचे कृती समितीचे नेते एम. ए. पाटील यांनी सांगितले.