उदासीन सरकारवर नाराजी

मुंबईतील बेघरांसाठी रात्र निवारा उभारण्याकरिता पुरेसे भूखंड उपलब्ध करण्यास राज्य सरकार आणि महापालिका उदासीन आहे. प्रस्तावित विकास आराखड्यात रात्र निवाऱ्यासाठी ८१ भूखंड राखीव

मुंबई : मुंबईतील बेघरांसाठी रात्र निवारा उभारण्याकरिता पुरेसे भूखंड उपलब्ध करण्यास राज्य सरकार आणि महापालिका उदासीन आहे. प्रस्तावित विकास आराखड्यात रात्र निवाऱ्यासाठी ८१ भूखंड राखीव असले तरी त्यातील पाचच भूखंड मुंबईत आहेत. राज्य सरकारच्या उदासीनतेवर उच्च न्यायालयाने नाराजी दर्शवली आहे.
राज्य सरकार व महापालिकेने रात्र निवाऱ्यासाठी पुरेसे भूखंड उपलब्ध केले नाहीत, असे न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठाने नाराजी दर्शवत म्हटले.
रात्र निवाऱ्यासाठी भूखंड उपलब्ध करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वर्षांपूर्वी दिला आहे. तरीही राज्य सरकार व महापालिकेने यावर काहीही निर्णय घेतला
नाही, अशी माहिती ‘होमलेस कलेक्टीव’ या एनजीओच्या वतीने अ‍ॅड. गायत्री सिंग यांनी खंडपीठाला दिली.
‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देऊ. तसेच प्रस्तावित विकास आराखड्यात रात्र निवाऱ्यासाठी भूखंड राखीव ठेवण्यासंदर्भातील धोरणाचे पालन करण्यात येईल, याची खात्री करून घेऊ,’ असेही खंडपीठाने म्हटले. यापूर्वीच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार असंवेदनशील असल्याची टीका केली होती.
याचिकाकर्त्या एनजीओच्या म्हणण्यानुसार, नॅशनल अर्बन लाइव्हलिहूड मिशन (एनयूएलएम)नुसार, एक लाख लोकसंख्येच्या मागे एक रात्र निवाऱ्याची गरज आहे.
या हिशोबाने मुंबईत २२७ रात्र निवाऱ्यांची आवश्यकता आहे. मात्र मुंबईत केवळ नऊच रात्र निवारे उपलब्ध आहेत. (प्रतिनिधी)