अनिल देशमुख प्रकरण : विशेष न्यायालय म्हणाले, सीबीआयचे आरोपपत्र परिपूर्ण

विशेष सीबीआय न्यायालयाने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह संजीव पालांडे व कुंदन शिंदे यांचा जामीन अर्ज फेटाळला.

मुंबई : भ्रष्टाचारप्रकरणी सीबीआयने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात आवश्यक असलेल्या सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता केली आहे, असे  विशेष सीबीआय न्यायालयाने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह संजीव पालांडे व कुंदन शिंदे यांचा जामीन अर्ज फेटाळताना म्हटले आहे.

सीबीआयने दाखल केलेले आरोपपत्र अपूर्ण  आहे. संपूर्ण कागदपत्रे त्यास जोडलेली नाहीत. कायद्यानुसार तपास यंत्रणेला दिलेल्या ६० दिवसांच्या कालावधीत सीबीआयने आरोपींवर पूर्ण आरोपपत्र दाखल केले नाही. त्यामुळे देशमुख कायद्यानुसार जामिनावर सुटण्यास पात्र आहेत, असे देशमुख यांच्या याचिकेत म्हटले आहे. पालांडे व शिंदे यांनीही याच कारणास्तव जामिनावर सुटका करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली.

न्यायालयाने त्यांचा युक्तिवाद फेटाळताना म्हटले की, सीआरपीसी कलम १६७ अंतर्गत निर्धारित करण्यात आलेल्या मुदतीत आरोपपत्र दाखल न केल्यास आरोपीला जामीन मिळविण्याचा अधिकार आहे. हा अधिकार आरोपींपासून कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. 

जामीन देण्यास नकार
अहवालासह कागदपत्रे आणि साक्षीदारांचे जबाब दाखल न केल्याने ते अपूर्ण आरोपपत्र ठरत नाही. सीआरपीसी कलम १७३ अंतर्गत आरोपपत्र ठराविक मुदतीत दाखल करण्यात आल्याने आरोपींना जामीन मिळू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.