अनिल देशमुख भ्रष्टाचार प्रकरण: कागदपत्रे न देता पोलीस उपायुक्तांनी धमकावल्याची सीबीआयची तक्रार

Anil Deshmukh Corruption Case: अनिल देशमुख यांच्यावर करण्यात आलेल्या   भ्रष्टाचाराच्या आरोपाप्रकरणी अधिक तपास करण्यासाठी राज्य सरकारला काही महत्त्वाची कागदपत्रे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या सीबीआयच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला नोटीस बजावली. 

मुंबई : अनिल देशमुख यांच्यावर करण्यात आलेल्या   भ्रष्टाचाराच्या आरोपाप्रकरणी अधिक तपास करण्यासाठी राज्य सरकारला काही महत्त्वाची कागदपत्रे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या सीबीआयच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला नोटीस बजावली. दरम्यान, आपल्या अधिकाऱ्यांना पोलीस उपायुक्तांनी धमकावल्याची तक्रार सीबीआयने न्यायालयात केली.
राज्य सरकार सीबीआयला तपासासाठी सहकार्य करत नाही. उलट पोलीस उपायुक्तांनी सीबीआयच्या काही अधिकाऱ्यांना धमकावले, असा दावा सीबीआयतर्फे अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे व न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठापुढे केला.
आम्ही राज्य सरकारला नोटीस बजावू, असे म्हणत न्यायालयाने 
मुख्य सरकारी वकील अरुणा पै -कामत यांना सीबीआयने केलेल्या दाव्यावर उत्तर देण्यास सांगितले. ‘आम्ही सरकारला नोटीस बजावत आहोत. कोणीतरी पोलीस उपायुक्त सीबीआय अधिकाऱ्यांना धमकी देत आहे. सत्यस्थिती काय आहे ते पाहा. कृपया अशी कोणतीही विचित्र परिस्थिती निर्माण करू नका, की आम्हाला त्यांना (पोलिसांना) फैलावर घ्यावे लागेल’, असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी ११ ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे.न्यायालयाने सीबीआयला गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना याचिकेत प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले. तसेच यापूर्वी दिलेले आदेश पाळा, असेही बजावले.
सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी अनिल देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. २२ जुलै रोजी त्यांची याचिका फेटाळत उच्च न्यायालयाने सीबीआय पोलीस नियुक्त्या व बदल्यांमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराचा तपास करू शकते, असा निर्वाळा दिला होता.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याने त्यांनी कागदपत्रे देण्यास नकार दिला, अशी माहिती सीबीआयने न्यायालयाला दिली. 

अन्य एका तपासासाठी या कागदपत्रांची गरज...
वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी पोलीस दलातील बदल्या व नियुक्त्यांमध्ये भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप करत काही महत्त्वाचा दस्तऐवज पोलीस महासंचालकांपुढे सादर केला होता. अनिल देशमुख यांच्यावर दाखल केलेल्या गुन्ह्याप्रकरणी संबंधित कागदपत्रे आवश्यक आहेत. ती कागदपत्रे सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्यात यावी, यासाठी स्टेट इंटेलिजन्स विभागाला पत्र लिहिले. मात्र, त्यांनी अन्य एका तपासासाठी या कागदपत्रांची आवश्यकता आहे, असे म्हणत ती देण्यास नकार दिला, असे सीबीआयने अर्जात म्हटले आहे. 

सीबीआयने २१ एप्रिल रोजी अनिल देशमुख यांच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. देशमुखांची प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने ५ एप्रिल रोजी सीबीआयला दिले होते.