मुंबई - माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या सीबीआय कोठडीची मुदत वाढविण्याची मागणी फेटाळून लावत विशेष सीबीआय न्यायालयाने शनिवारी त्यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. त्यामुळे देशमुख यांना काहीअंशी दिलासा मिळाला. २९ एप्रिलपर्यंत त्यांच्यासह अन्य तीन आरोपींची रवानगी न्यालयीन कोठडीत करण्यात आली होती. त्यानंतर, आता सीबीआयच्या विशेष पीएमएलए कोर्टाने अनिल देशमुख यांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ केली आहे.
भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली सध्या देशमुखांची सीबीआय चौकशी सुरू आहे. त्यांच्या सीबीआय कोठडीचा कालावधी १६ एप्रिलला संपुष्टात येत असल्याने तीन दिवसांची मुदतवाढ देण्याची मागणी सीबीआयने केली होती. परंतु, न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळून लावली. ‘सीबीआयला देशमुखांची कोठडी मंजूर केली होती. आणखी मुदत वाढविण्यामागे ठोस कारण दिसून येत नाही. त्यामुळे हे न्यायालय त्यांच्या सीबीआय कोठडीत वाढ करण्यात इच्छुक नाही. सध्या देशमुख यांच्यासह अन्य आरोपींना न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याची गरज आहे’, असे मत विशेष सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश डी. पी. शिंगाडे यांनी व्यक्त केले होते. त्यानंतर, आजच्या सुनावणीत देशमुख यांच्या न्यायालयीन कोठडीत आणखी 14 दिवसांची वाढ करण्यात आली आहे.
न्यायालयीन कोठडीतील आरोपी
सहआरोपी संजीव पालांडे, कुंदन शिंदे आणि सचिन वाझे यांच्या कोठडीत वाढ करण्याची मागणी न करता सीबीआयने देशमुख यांना आणखी तीन दिवसांची कोठडी देण्याची मागणी केली. मात्र, सीबीआयची याचिका फेटाळून लावत न्यायालयाने चारही आरोपींना न्यायालयीन कोठडी सुनावली.
आयोगाच्या अहवालात काही ना काही संशयास्पद
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख प्रकरणी न्या. चांदीवाल यांनी वर्षा बंगल्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना मंगळवारी आयोगाचा अहवाल सादर केला. त्यावेळी गृहमंत्री दिलिप वळसे पाटील, राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) आनंद लिमये, आयोगाचे हर्षद जोशी उपस्थित होते. देशमुख यांच्या गृहमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात गृह विभागात सगळे काही आलबेल होते असे मानण्याचेही कारण नाही. ज्या पद्धतीने आरोप-प्रत्यारोप झाले. त्यावरून काही ना काही संशयास्पद घडत असावे, असे मानण्यास जागा आहे, असे न्या. कैलास चांदीवाल आयोगाने अहवालात नमूद केल्याचे विश्वसनिय सुत्रांनी सांगितले आहे.