अनिल परब यांची किरीट सोमय्यांना कायदेशीर नोटीस
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 15, 2021 04:08 AM2021-09-15T04:08:03+5:302021-09-15T04:08:03+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांवर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची मालिका सुरू केलेल्या किरीट सोमय्या यांना परिवन मंत्री ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांवर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची मालिका सुरू केलेल्या किरीट सोमय्या यांना परिवन मंत्री अनिल परब यांनी कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. बदनामीकारक वक्तव्यांबाबत लेखी माफी मागा, अन्यथा १०० कोटींच्या भरपाईसह कायदेशीर कारवाईला कारवाईला सामोरे जा, असा इशारा नोटिशीतून देण्यात आला आहे.
अनिल परब यांच्या वतीने ॲड. सुषमा सिंग यांनी ही नोटीस पाठवली आहे. माझे अशील अनिल दत्तात्रय परब हे एका जबाबदार पक्षाचे कार्यकर्ते असून, २००४ पासून महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य आहेत. २०१९ पासून ते महाराष्ट्र राज्याचे परिवहन आणि संसदीय कामकाज मंत्री म्हणून कर्तव्य बजावत आहेत. सामाजिक आणि राजकीय जीवनात अत्यंत साधे व्यक्तिमत्त्व म्हणून त्यांची ओळख आहे. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून आपल्याकडून त्यांच्यावर विविध माध्यमांतून आरोप केले जात आहेत. दापोली येथील एका रिसॉर्ट संदर्भात आपण सोशल मीडियावर सातत्याने खोटे दावे करीत आहात. त्याचा आपल्याशी काहीही संबंध नसल्याचे अनिल परब यांनी स्पष्ट केले असतानाही बदनामीकारक वक्तव्ये थांबलेली नाहीत. वैयक्तिक आकसापोटी आपल्याकडून अशा प्रकारे बदनामी सुरू असल्याचे माझ्या अशिलाचे म्हणणे आहे, असे नोटिसीत नमूद केले आहे.
किरीट सोमय्या यांनी वेळोवेळी सोशल मीडिया आणि प्रसार माध्यमांत केलेल्या वक्तव्यांचा संदर्भ त्यात देण्यात आला आहे. आपण माझ्या अशिलाविरोधात केलेली सर्व वक्तव्ये तथ्यहीन असून, पूर्णतः खोटी आहेत. त्यामुळे ती ताबडतोब थांबविण्यात यावीत. शिवाय याआधी केलेली ट्विट्स आणि सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केलेला मजकूर तत्काळ हटविण्यात यावा. तसेच वेळोवेळी केलेली निराधार वक्तव्ये आणि दावे मागे घेऊन लेखी माफी मागावी.
लिखित माफीनामा कमीत कमी दोन इंग्रजी, हिंदी आणि मराठी वृत्तपत्रांमध्ये प्रकाशित केला जावा. त्याशिवाय ट्विटरवरही त्याची प्रत पोस्ट करावी. नोटीस प्राप्त झाल्याच्या ७२ तासांच्या आत उपरोक्त मुद्द्यांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. तसे न झाल्यास किंवा या नोटिशीकडे दुर्लक्ष केल्यास नागरी आणि फौजदारी खटला दाखल करण्यासंदर्भात पावले उचलली जातील. शिवाय अब्रुनुकसानीसंदर्भात १०० कोटींचा दावा केला जाईल. ही रक्कम राज्य सरकारच्या मदतनिधीत जमा केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
.......
नोटिशीत काय?
- तुम्ही दावा केलेल्या मालमत्तेची मालकी माझ्या अशिलाची नव्हती किंवा त्यांनी तेथे कोणत्याही प्रकारचे अनधिकृत बांधकाम केलेले नव्हते. याबाबत स्पष्टीकरण दिल्यानंतरही आपण केवळ प्रसिद्धीसाठी बदनामीकारक वक्तव्ये करीत आहात.
- माझ्या अशिलाचे वैयक्तिक आणि राजकीय नुकसान व्हावे यासाठी तुम्ही हेतुपुरस्सर खोटी विधाने करीत आहात. वारंवार आरोप केल्यामुळे तपास यंत्रणांवर दबाव यावा आणि गुन्हे दाखल व्हावेत, असा आपल्या ट्विटमागील उद्देश दिसतो.
- त्यामुळे आपल्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९९ आणि ५०० अंतर्गत कारवाई का केली जाऊ नये, असे माझ्या अशिलाचे म्हणणे असल्याचे नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे.