अनिल परब यांना २० मार्चपर्यंत अटकेपासून संरक्षण; उच्च न्यायालयाकडून अंतरिम दिलासा

उच्च न्यायालयाने ईडीला अनिल परब यांच्यावर कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : दापोली येथील साई रिसॉर्ट आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी उद्धव ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांना उच्च न्यायालयाने २० मार्चपर्यंत अटकेपासून  अंतरिम संरक्षण दिले आहे. उच्च न्यायालयाने  ईडीला परब यांच्यावर कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले.

ईडीने दाखल केलेला ईसीआयआर रद्द करण्यासाठी अनिल परब यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्या. रेवती मोहिते डेरे व न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठापुढे परब यांच्या याचिकेवरील सुनावणी झाली. साई रिसॉर्टचे भागीदार सदानंद कदम यांना ईडीने अटक केल्यावर परब यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. परब यांच्यावर पर्यावरण संरक्षण कायदा, कोस्टल झोन रेग्युलेशन आणि भारतीय दंड संहिता कलम ४२० अंतर्गत फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केल्याच्या आधारावर ईडीने ईसीआयआर नोंदविला, असा युक्तिवाद परब यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी न्यायालयात केला. कदम यांच्या अटकेबाबत सोमय्या यांनी ट्वीट केल्यानंतर तातडीने दिलासा मिळावा, यासाठी याचिका दाखल केली.  कदमांनंतर परब यांना अटक करण्यात येईल, असे संकेत सोमय्या यांनी ट्वीटद्वारे दिल्याचे देसाई यांनी सांगितले. 

परब यांना दिलासा हवा असल्यास त्यांनी अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल करावा, असे ईडीच्या वतीने महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंग यांनी सांगितले. त्यानंतर देसाई यांनी दंडाधिकारी न्यायालयाने केवळ पर्यावरण संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी दखल घेतली, भारतीय दंडसंहितेअंतर्गत  दाखल केलेल्या गुन्ह्याची दखल घेतली नसल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"