मुंबई - महाराष्ट्रात आठ जिल्ह्यात मासेमारी व्यवसाय चालतो.हातावर पोट असणारा मच्छिमार समाज राज्यात मोठया प्रमाणात राहतो.परंतू महाविकास आघाडी सरकारने मच्छिमार समाजावर प्रत्येक वेळा अन्याय केला आहे. कोविड 19 मुळे एकीकडे मच्छिमार समाजावर उपसमारीची पाळी आली असतांना त्यांना कुठलेही आर्थिक पॅकेज किंवा मदत जाहिर झाली नाही. एवढेच काय महाआघाडी सरकारने जाहिर केलेल्या लॉकडाऊन पॅकेज मध्ये सगळ्या घटकांचा उल्लेख असतांना मात्र मच्छिमार समाजाची साधी आठवणही या सरकारला झाली नाही.
मच्छिमारांना व कोळी महिलांना आर्थिक पॅकेज जाहिर करावे आणि बोटीतून उतरवलेली मासळी बाजारात विकण्याची कोळी महिलांना मुभा द्यावी अशी मागणी वर्सोवा विधानसभा मतदार संघाच्या आमदार डॉ.भारती लव्हेकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्राद्वारे व ट्विट करून केली आहे. फेरीवाले, रिक्षावाले सगळ्यांची नावे घेतली, पण आमच्या मच्छिमारांसाठी कुठलीही आर्थिक मदत सरकारने जाहिर केली नाही. आधीच एलईडी लाईट मासेमारी, समुद्रातील प्रदूषण, वेगवेगळ्या आलेल्या वादळामुळे तसेच कोविड मुळे मच्छिमार समाज देशोधडीला लागला आहे. त्यातच डिझेल परतावा धड वेळेवर मिळत नाही. यामुळे मच्छिमार समाज देशोधडीला लागला आहे याकडे सुद्धा आमदार डॉ. भारती लव्हेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे.
फळविक्रेता, भाजीवाले, फेरीवाले यासर्वाना विक्रीची मुभा दिली, पण मासेमारी भगिनी ज्या मासे विकून आपला उदरनिर्वाह करतात त्यांना मासे विक्री करण्यासंदर्भात ना कुठे त्याचा उल्लेख करण्यात आला आणि आर्थिक पॅकेज सुद्धा जाहिर करण्यात आले नाही अशी खंत त्यांनी शेवटी व्यक्त केली.