मत्स्यदुष्काळाला सागरी आपत्ती म्हणून जाहीर करा; मच्छीमार संघटनांची मागणी

राज्यात मत्स्यदुष्काळाचे सावट असल्याची भीती व्यक्त

- सागर नेवरेकर 

मुंबई : सध्या राज्यात मत्स्यदुष्काळाचे सावट निर्माण झाले आहे. त्यामुळे मच्छीमारांच्या उदरनिर्वाहाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. इतर देशामध्ये मत्स्यदुष्काळ पडल्यावर तिथले सरकार सागरी आपत्ती म्हणून घोषित करते आणि स्थानिक मच्छीमारांना आर्थिक मदत करते. परंतु भारतात अशी मदत मच्छीमारांना मिळत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने मत्स्यदुष्काळ ही सागरी आपत्ती म्हणून घोषित करावी, अशी मागणी मच्छीमार संस्था व संघटनांनी केली.

मत्स्य पीक हे पूर्णपणे नष्ट होत नसल्यामुळे मत्स्यदुष्काळ कृषीमध्ये येत नाही. मानवनिर्मित-नैसर्गिकनिर्मित आपत्तीचा परिणाम मासेमारी उत्पन्नावर झाला तर त्याचा परिणाम व्यवसायावर होऊन मच्छीमारांवर उपासमारीची वेळ येते. परंतु यावर राज्य सरकार मच्छीमारांना कोणती ची आर्थिक मदत करीत नाही. हवामान बदल, जास्त प्रमाणात होणारी मासेमारी, इतर राज्यातील मासेमारी बोटींची घुसखोरी, छोट्या माशांची मासेमारी, दूषित पाणी इत्यादी कारणांमुळे सध्या राज्यात मत्स्यदुष्काळाचे सावट निर्माण झाले आहे. मच्छीमारांच्या बोटी बंद पडल्या आहेत, असा आरोप करत राज्य सरकारने मत्स्यदुष्काळाला सागरी आपत्ती म्हणून जाहीर करावे, अशी मागणी मच्छीमारांकडून होते आहे.

रायगड जिल्हा मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष हेमंत गौरीकर म्हणाले, मत्स्यदुष्काळाबाबत शासनाचा असलेला निकष हा जुन्या विचारसरणीचा आहे. हा महत्त्वाचा विषय सर्व मच्छीमारांच्या समोर आहे. मत्स्यदुष्काळाची व्याख्या बदलायची असेल तर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये याविषयी चर्चा घडवून त्याचे विधेयक मंजूर करावे लागेल. आता मच्छीमारांची परिस्थिती बेताची आहे. शासनाने त्यांना आर्थिक मदत दिलीच पाहिजे.

रोजगारावर परिणाम

मत्स्य हंगाम पावसानंतर सुरू होतो. त्यानंतर सप्टेंबर ते नोव्हेंबर महिन्यांत मोठ्या प्रमाणात मासे उपलब्ध होतात. परंतु, आता हा
मोसम मच्छीमारांसाठी तापदायक झाला आहे. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी मासेमारीवर व त्यामुळे रोजगारावर जास्त परिणाम झाल्याचे मच्छीमार संघटनांनी सांगितले.