पूरग्रस्त भागांमधील एक हेक्टरपर्यंत पीककर्ज माफ, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

पूरस्थितीनंतर पूरपीडितांना मदत देण्यासाठी आणि पुनर्वसन कामांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

मुंबई : कोल्हापूर, सांगली, सातारासह कोकण, उत्तर महाराष्ट्राच्या पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना एक हेक्टरपर्यंत पिकासाठी दिलेले कर्ज माफ करण्यात येईल. ज्यांनी कर्ज घेतले नव्हते त्यांना नुकसानभरपाईपेक्षा तिप्पट भरपाई दिली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी केली.
पूरस्थितीनंतर पूरपीडितांना मदत देण्यासाठी आणि पुनर्वसन कामांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीनंतर मुख्यमंत्री म्हणाले की, कृषीपंपांच्या वीजबिल वसुलीला तीन महिने स्थगिती दिली आहे. ज्यांची घरे पडली, वा नुकसान झाले, त्यांना पंतप्रधान आवास योजनेत नव्याने घरे बांधून देण्यात येतील. केंद्र सरकारने यास मान्यता दिली असून, केंद्राच्या मदतीव्यतिरिक्त एक लाख रुपये मदत राज्य सरकार देईल.
नवीन निवारे बांधून तयार होत नाही, तोवर ग्रामीण भागात पर्यायी निवाºयासाठी २४ हजार रुपये तर शहरी भागात ३६ हजार रुपये देण्यात येतील. गावे दत्तक घेण्यासाठी वा निरनिराळ्या मदतीसाठी अनेक सामाजिक संस्था पुढे येत आहेत. छोट्या व्यापाऱ्यांना नुकसानीच्या ७५ टक्के किंवा कमाल ५० हजार रुपयांची मदत दिली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.
पूरग्रस्त भागातील नागरिकांना प्राप्तिकर व जीएसटीसाठी मुदतवाढ आणि विविध कारणांसाठी घेतलेल्या कर्जांची सहा महिन्यांसाठी पुनर्रचना अशा प्रमुख मागण्या मुख्यमंत्री लवकरच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे करणार आहेत.
पूरपरिस्थिती का उद्भवली, भविष्यात अशी स्थिती उद्भवल्यास काय उपाययोजना करायच्या, यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. त्यात विभागाचे माजी सचिव नंदकुमार वडनेरे, एस. वार. कोळवले, जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे, एमडब्ल्यूआरआरए, केंद्रीय जलआयोग, नीरीचे संचालक, आयआयटी मुंबई, एमआरसॅक, भारतीय हवामान खाते, आयआयटीएम पुणे, जलसंपदा विभाग आणि लाभक्षेत्र विकास या विभागांना प्रतिनिधित्व असेल. ज्यांची कागदपत्रे गहाळ झाली, त्यांची कागदपत्रे महाआॅनलाइनच्या मदतीने मोफत नव्याने तयार करून दिली जाणार आहेत.

महत्त्वाच्या घोषणा
घरे बांधण्यासाठी पाच ब्रास वाळू आणि पाच ब्रास मुरूम मोफत देणार.
पुरामुळे बाधित कुटुंबांना तीन महिन्यांपर्यंत मोफत धान्य.
जनावरांच्या गोठ्यासह अर्थसाहाय्य देणार.