‘सारथी’साठी समिती, विजय वडेट्टीवार यांची घोषणा

सारथी संस्थेतील अनियमिततांची तपासणी करण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य शासनाने मंगळवारी समिती स्थापन केली.

मुंबई : पुणे येथील सारथी संस्थेतील अनियमिततांची तपासणी करण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य शासनाने मंगळवारी समिती स्थापन केली. समिती दहा दिवसांत राज्य शासनाला अहवाल देईल. बहुजन विकास मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत ही घोषणा केली.
विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव आर.एन.लढ्ढा, लेखा व कोषागरे संचालक जयगोपाल मेनन हे समितीचे सदस्य असतील. महाविकास आघाडी सरकारचे सारथी संस्थेच्या कामकाजासंदर्भात प्राथमिक चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. राज्य मंत्रिमंडळाने या बाबतचा निर्णय १५ जानेवारी २०२० रोजी घेतला होता. त्यानुसार आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे (मदत व पुनर्वसन) सचिव किशोरराजे निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. निंबाळकर समितीने दिलेल्या अहवालावर ५ फेब्रुवारीला मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. समितीच्या अहवालातील अनियमिततांची तपासणी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय त्याच दिवशी घेण्यात आला होता.
त्यानुसार कुंटे समिती आता निंबाळकर समितीने नमूद केलेल्या अनियमिततांबाबत सखोल तपासणी करेल आणि संबंधितांवर कारवाई करण्याची शिफारस राज्य शासनास करणार आहे. वैभव नाईक, महेंद्र थोरवे, मंगेश कुडाळकर यांनी या बाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. चर्चेत रोहित पवार, डॉ. संजय कुटे, नितेश राणे, राहुल कुल यांनी भाग घेतला. सतीश चव्हाण यांनी याबाबत विधान परिषदेत लक्षवेधी
मांडली होती.
>सरकारने काय केले? : फडणवीस
सारथीच्या कारभाराबद्दल विधानसभेत विरोधी पक्षनेते यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, खासदार छत्रपती संभाजी राजे हे या संदर्भात उपोषणाला बसले होते ते सोडविताना दिलेले एकही आश्वासन पूर्ण केलेले नाही. वडेट्टीवाार यांनी यावर सांगितले की, सारथीची स्वायत्तता कायम ठेवली जाईल. विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनाची रक्कम येत्या दहा ते बारा दिवसांत देण्यात येतील. अनियमितता करणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात येतील. बार्टी व सारथीच्या धर्तीवर ओबीसी, व्हीजेएनटी विद्यार्थ्यांसाठी नागपुरात महाज्योती ही संस्था सुरू करण्यात येईल.