मुंबई : पुनर्वसन योजनेसाठी स्वीकृती मिळूनही आवश्यक बाबींची पूर्तता न करता प्रकल्प रखडवून ठेवणाऱ्या विकासकांना दणका देत झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने (एसआरए) ५१७ प्रकल्प रद्द केले होते. या सर्व ५१७ प्रकल्पांना अभय योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या १०० व्या स्मृतिदिनाचे औचित्य साधून गृह निर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी याबाबतची घोषणा केली.
‘रद्दबातल ठरविलेल्या ५१७ प्रकल्पांची प्रक्रिया नव्याने सुरू केली जाईल. या प्रकल्पांना अभय योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यामुळे झोपडपट्टीच्या विकासाला प्रचंड गती येईल. अभय योजनेचे अनेक फायदे आहेत. मुंबईतील ५० हजार कुटुंबांना त्यांचा फायदा होईल. गोरगरीब झोपडपट्टीवासीयांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने ही क्रांतिकारी योजना आणली असून, मुख्यमंत्र्यांनी तिला मान्यता दिली आहे. छत्रपती शाहू महाराजांच्या स्मृतींना अभिवादन करून ही योजना जाहीर करतो, असे ट्वीट शुक्रवारी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केले.
दरम्यान, २०१४ पूर्वी स्वीकृत केलेल्या योजनांबाबत काही विकासकांनी आवश्यक कार्यवाही न केल्याने त्या रखडल्या आहेत. त्यामुळे अशा सर्व योजना दफ्तरी दाखल करण्याचा निर्णय एसआरएने घेतला. त्यात एकूण ५१७ प्रकल्पांचा समावेश आहे. संबंधित संस्थांना नवीन विकासकाची नियुक्ती करून फेर प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
प्रकल्प रद्द का केले? वास्तू विशारद आणि खासगी विकासकांना घेऊन रहिवाशांनी स्थापन केलेल्या संस्था, सोसायट्यांद्वारे २००२ ते २०१४ या कालावधीत सादर केलेले पुनर्वसनाचे प्रस्ताव एसआरएने स्वीकारले होते. मात्र, विकासकांनी विहीत वेळेत कागदपत्रांसह अन्य बाबींची पूर्तता न केल्याने ते रखडले. एकीकडे पुनर्वसन प्रकल्पांना तत्काळ मान्यता देत ते जलदगतीने पूर्ण करण्याकडे राज्य शासनाचा कल असताना, विकासकांकडून खरडपट्टी सुरू असल्याने ते रद्द करीत दफ्तरी दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.