वीज बिलात सवलत देण्याची घोषणा ही फसवणूक

सरकारचे वीज कंपन्यांशी साटलोट असल्यामुळेच ही परिस्थिती उद्भवली आहे.

मुंबई : राज्यातील ग्राहकांना भरमसाठ आलेल्या वीजबिलात सवलत देण्याची ठाकरे सरकारची घोषणा ही केवळ फसवणूक असल्याचे वित्त विभागाने या प्रस्तावास नकार दिल्यानंतर स्पष्ट झाले आहे. वीज बिलात सवलतीची घोषणा म्हणजे ठाकरे सरकारचे लबाडाघरचे आवतान असल्याची घणाघाती टीका कांदिवली (पूर्व ) विधानसभा मतदार संघाचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.

पहिल्या दिवसापासून अवास्तव आलेल्या वीज बिलांना वीज नियामक कायद्यातील कलम 4 चा उपयोग करून स्थगिती देण्याची मागणी आपण करत होतो. परंतू महाविकास आघाडी सरकारने ते करण्यास नकार दिला. भाजपच्या आंदोलनानंतर व जनतेच्या रोषानंतर ऊर्जामंत्री व महाविकास आघाडी सरकारचे अन्य मंत्री वीज बिलात सवलत देणार असल्याच्या फसव्या घोषणा करत राहिले हे आता स्पष्ट झाले आहे. परंतू ही सवलत देण्यासाठी लागणारे 1000 कोटी रुपये देण्यास राज्याच्या वित्त विभागाने नकार दिला आहे हे आता अधिकृत झाले आहे. या सरकारचे वीज कंपन्यांशी साटलोट असल्यामुळेच ही परिस्थिती उद्भवली आहे. ऊर्जामंत्र्यांनी फसव्या घोषणा केल्याबद्दल व यासंदर्भात लवकरचं मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय केला जाणार असल्याचे खोटे सांगितल्याबद्दल विधानसभेच्या आगामी अधिवेशनात ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्या विरोधात हक्कभंगाचा ठराव मांडणार असल्याचे भातखळकर यांनी स्पष्ट केले.

शालेय विद्यार्थ्यांच्या फी च्या बाबतीत जशी राज्य सरकारने फसवणूक केली तसाच हा प्रकार असून वाढीव वीजबिलांमुळे त्रस्त झालेल्या राज्यातील जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा हा निंदनीय प्रकार असल्याची टिका त्यांनी केली. खोट्या घोषणांमुळे भाजपा व जनता फसेल अशा भ्रमात राज्य सरकारने राहू नये, 300 युनिटपर्यंतची सरसकट वीजबिले माफ झाल्याशिवाय भाजपा स्वस्थ बसणार नाही, असा इशाराही आमंदार भातखळकर यांनी शेवटी दिला आहे.