आदिवासी समुदायांचे जमिनीवरील हक्क सुरक्षित करण्यासाठी संयुक्त मोहिमेची घोषणा  

कॅडस्टा आणि वातावरण फाऊंडेशन यांनी संयुक्त मोहिमेची घोषणा केली आहे.

मुंबई : पश्चिम भारतातील अनुसूचित जाती आणि आदिवासी समुदायांचे जमिनीवरील हक्क सुरक्षित करण्यासाठी कॅडस्टा फाऊंडेशन आणि वातावरण फाऊंडेशन यांनी संयुक्त मोहिमेची घोषणा केली आहे. आदिवासी समुदायाचे जमिन आणि जंगलांवरील हक्क सुरक्षित करण्यासाठी, त्यांची कागदपत्रे बनवण्यासह या समुदायांना जंगले सुरक्षित ठेवण्यात आणि त्यांचा रोजगार अधिक समृद्ध करण्यासाठी या अंतर्गत साह्य केले जाईल. राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांनी नुकतेच वनाधिकार कायदा २००६  च्या अंतर्गत ३ महिन्याच्या आत आदिवासी दावेदारांच्या जमिनीचे उपग्रह नकाशे तयार करून वन जमिनीचा प्रश्न निकाली काढावा, असे वक्तव्य केले होते. या पार्श्वभुमीवर सुरु झालेले हे काम महत्त्वाचे आहे.
  
ऑक्टोबर २०१९ पासून कॅडस्टा आणि वातावरण या संस्थांनी समानता आणि शाश्वत विकास या समान ध्येयपूर्तीसाठी सानुदायिक वाटचालीला सुरवात केली आहे. रायगड जिल्ह्यातील जंगलांमध्ये राहणाऱ्या अनुसूचित जाती आणि आदिवासी समुदायांची कौटुंबिक आणि सामाजिक माहिती अधिक परिणामकारकपणे गोळा करणे, त्याचे मॅपिंग करणे यासाठी कॅडस्टाकडून मिळणाऱ्या प्रशिक्षण आणि साधनांचा सुयोग्य वापर करून हे ध्येय्य गाठता येणे शक्य आहे.  सध्या या समुदायाकडे त्यांच्या सामाजिक वा वैयक्तिक वनाधिकार मिळवण्यासाठी  कोणताही ठोस पुरावा वा नोंद उपलब्ध नाही. एकदा का या संदर्भातील कागदपत्रांच्या नोंदी झाल्या की भारतीय वनाधिकार कायदा २००६ नुसार त्यांच्या अधिकृत वैयक्तिक आणि सामुदायिक वनाधिकारांची परवानगी मिळवण्यातील पहिले पाऊल म्हणून स्थानिक ग्राम पंचायतींकडे कागदपत्रांसह दावे केले जातील. दरम्यान, उपग्रह नकाशे, मोबाइल टूल्स यांचा वापर माहिती मिळवण्यास सुरुवात झाली आहे. या प्रकल्पात सुमारे १२००० नागरिकांच्या २००० कुटुंबांच्या कागदपत्रांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. 

......................................

- आदिवासिंना आजही पारंपारिक रित्या स्वतः कसत असणाऱ्या जमिनीचा अधिकृत ताबा मिळवण्यात यश आलेले नाही.
- रायगड जिल्ह्यात जवळपास ९१३० दावे प्रलंबित/नाकरले गेले आहेत.
- प्रलंबित दाव्यांची संख्या सबंध महाराष्ट्रात ३ लाखा पेक्षा अधिक आहे.
- भारत भरात हाच आकडा १९  लाखा हून अधिक आहे.
- दावे नाकरणे, प्रलंबित असण्याचे कारण म्हणजे या जमिनीवर १३ डिसेंबर २००५ पूर्वीपासून शेती करत असल्याचा पुरावा या आदिवासी दावेदारांकडे नाही.
- कोणतेच ठोस पुरावे नसताना उपग्रह नकाशे हे या आदिवासी दावेदारांना जमिनीचा अधिकृत ताबा मिळवण्यासाठी ठोस पुरावा म्हणून भूमिका पार पडतील.
- वर्ष भरात जवळपास ५००० हून अधिक दावेदारांना  उपग्रह नकाशे तयार करून देण्याचे काम होईल. 

......................................

जमिनींचा डिजिटल डेटाबेस

जमिनीचे नकाशे बनवण्यासाठी उपग्रह नकाशांचा वापर करू शकलो. लवकरच ते पुराव्याची कागदपत्रे म्हणून वापरात येतील. अर्जाचा नमुना मोबाइलवर उपलब्ध झाल्यामुळे माहिती गोळा करण्याची प्रक्रिया सहज,सोपी झाली आहे. शिवाय, लँड मॅपिंगसाठी उच्च तंत्रज्ञान युक्त उपरकणांची आवश्यकता नसते. डेटा मिळवण्यासाठी सर्वेक्षणाचा फॉर्म किंवा अर्जाचा नमुना विविध प्रादेशिक भाषांमध्ये रुपांतरित करता येत असल्याने स्थानिक भागांमधील आमची पोहोच वाढली आहे. हे तंत्रज्ञान प्रचंड क्षमतापूर्ण असल्याने जमिनींचा डिजिटल डेटाबेस तयार करण्यासाठी त्याचा वापर केला जाऊ शकतो.

- भगवान केशभट, संस्थापक, वातावरण

......................................