वार्षिक उत्पन्न ९० लाख, तरी पतीकडून दरमहा १० हजार देखभाल खर्च

दंडाधिकारी न्यायालयाचा आदेश ठरवला रद्द

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई :  वार्षिक उत्पन्न ९० लाख रुपये कमावणा-या पत्नीला साडेतीन लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या  पतीकडून भरणपोषणाचा खर्च म्हणून दरमहा १० हजार रुपये देण्याचा गिरगाव दंडाधिकारी न्यायालयाने दिलेला आदेश सत्र न्यायालयाने रद्द केला. पतीबरोबर राहात असताना पत्नीचे जे राहणीमान असते ते घटस्फोटानंतर बदलू नये, यासाठी भरणपोषणाचा खर्च देण्याची तरतूद आहे. या प्रकरणात पती-पत्नीच्या वार्षिक उत्पन्नात मोठी तफावत आहे, असे निरीक्षण सत्र न्यायालयाने नोंदविले.

महिलेने पती व मुलाविरोधात दंडाधिकारी न्यायालयात तक्रार करत भरणपोषणाचा खर्च म्हणून दरमहा ७५ हजार रुपये देण्याचे आदेश पतीला  द्यावेत, अशी मागणी केली. गिरगाव दंडाधिकारी न्यायालयाने पत्नीला  भरणपोषणाचा खर्च म्हणून दरमहा १० हजार रुपये देण्याचे आदेश पतीला दिले. या आदेशाला पतीने सत्र न्यायालयात आव्हान दिले.

पत्नीने केलेल्या तक्ररीनुसार, पती व मुलगा तिला धमकी देत असे व मानसिक त्रास देत असत. पतीकडून घटस्फोट मागितल्यावर पतीने तिच्याकडे चार कोटी रुपयांची मागणी केली. तसेच तिचे स्त्रीधन असलेल्या बँकेतील लॉकरलाही हात लावू दिला नाही. त्यामुळे तिने २०२२ मध्ये दंडाधिकारी न्यायालयात तक्रार केली.  पत्नीला मदत करण्यासाठी तिच्याच इव्हेंट मॅनेजमेंट फर्ममध्ये काम करत होतो. आपले वार्षिक उत्पन्न ३.५० लाख होते. मात्र, पत्नीबरोबर वाद झाल्यानंतर बेरोजगार असून उत्पन्नाचा अन्य स्त्रोत उपलब्ध नसल्याचे पतीने सेशन कोर्टाला सांगितले.

कोर्ट म्हणाले...

लग्न मोडल्यावर जोडीदार निराधार होऊ नये व पतीकडे राहात असलेल्या पत्नीचा राहणीमानाचा दर्जा खालावू नये, हा भरणपोषणाचा खर्च देण्याचा उद्देश आहे. मात्र, या प्रकरणात पत्नीच्या व पतीच्या उत्पन्नात मोठी तफावत आहे. पत्नीची आर्थिक स्थिती मजबूत असून तिचे स्वतंत्र उत्पन्न आहे. त्यामुळे दंडाधिकारींनी दिलेल्या आदेशात हस्तक्षेप करून त्यांचा आदेश रद्द करत आहे, असे न्यायालय म्हणाले.

- पत्नीचे सर्व आरोप फेटाळत आपण पत्नीला दरमहा १० हजार रुपये देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाला सांगितले. 
- सत्र न्यायालयाने दोघांचेही आयकर परतावा पाहून म्हटले की, पत्नीने पतीविरोधात तक्रार केली त्यावेळी तिचा आयकर परतावा ८९ लाख ३५ हजार रुपये होता आणि पतीचा साडेतीन लाख रुपये होता. 
- पतीचे अन्य उत्पन्नाचे स्त्रोत असल्याचे पत्नीने दाखविले नाही.