विद्या प्राधिकरणाच्या तपासणी अहवालात विसंगती

शैक्षणिक तंत्रज्ञान कक्षातील सावळा गोंधळ; शासनाच्या आदेशाकडे वरिष्ठांकडून दिरंगाई

- जमीर काझी 

मुंबई : शैक्षणिक तंत्रज्ञान कक्षाकडून १६ वर्षांत विविध उपक्रमांसाठी अवघे चौदाशे रुपये खर्च झाल्याचे चव्हाट्यावर आल्यानंतर विद्या प्राधिकरणाच्या चौकशी अहवालातच कक्षाच्या कार्यपद्धतीबाबत विसंगत मत नमूद केले आहे. त्याचप्रमाणे विभागातील समायोजन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असताना त्याची अंमलबजावणी करण्यास प्राधिकरणाच्या संचालकांकडून विलंब करण्यात आला आहे. त्यामुळे विभागाची सध्यस्थिती ‘आंधळे दळतेय, कुत्रे पीठ खातेय, अशी झाली आहे.
कक्षाकडून काहीही काम होत नसताना तेथील कार्यालयीन स्टाफवर १६ वर्षांत वेतनापोटी खर्च २ कोटी ५८ लाख ४१ हजार ३४० रुपये आहे. आरटीआय कार्यकर्ते आनंद शिंदे यांनी केलेल्या तक्रारीवर विद्या प्राधिकरणाने (राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद) १६ आॅगस्टला शिक्षण आयुक्तांकडे पाठविलेल्या अहवालात विसंगत माहिती दिली आहे. त्यामध्ये या कार्यालयाकडून बहुमाध्यम संच निर्मिती करण्यात येते, असे म्हटले आहे. त्याच मुद्द्यामध्ये दृकश्राव्य उपकरणे कालबाह्य झाल्याने ध्वनिफीत निर्मिती व बहुमाध्यम संच निर्मिती बंद असल्याचेही नमूद केले आहे. तसेच कक्षात कार्यरत नऊ पदांवरील वेतन खर्च उपलब्ध असताना २००२ ते २०१६ या कालावधीत उपक्रमाबाबत माहिती उपलब्ध नसल्याचे सांगत याबाबत जबाबदारी झटकण्याची भूमिका घेतली आहे. वास्तविक, त्या नोंदी का नाहीत, त्याला जबाबदार कोण, याबाबत खुलासा अपेक्षित असताना अधिकाऱ्यांनी दस्तऐवज नसल्याचे सांगत गैरकृत्य झाकण्याचे प्रयत्न केला आहे.
कक्ष बरखास्त करून तो विद्या प्राधिकरण या संस्थेत विलीन करण्याबाबत सरकारने गेल्या वर्षी ३१ जुलैला निर्णय घेतला. तेथील ७ पदे वर्ग करण्याचे ठरले असतानाही अद्याप कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे कक्ष बंद असला तरी कर्मचारी तेथे बसून आहेत. त्यांना काहीही काम न करता वेतन मिळत आहे.
या दिरंगाईबाबत शिक्षण सचिव, संचालकांसह शिक्षणमंत्र्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याने आरटीआय कार्यकर्ते आनंद शिंदे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेतली आहे. त्यांच्याकडूनही कार्यवाही न झाल्यास न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे. (उत्तरार्ध)

शिक्षण संचालक मगर यांचे मौन
शासनाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत विद्या प्राधिकरणाकडून होत असलेल्या दिरंगाईमागे ‘अर्थ’पूर्ण कारणे असल्याची चर्चा विभागात सुरू आहे. त्याबाबत संचालक सुनील मगर यांना अनेकदा फोन केला, मात्र त्यांनी तो उचलला नाही. मेसेज पाठविल्यानंतर त्यावर प्रतिसाद देण्याचे सौजन्यही दाखविले नाही.