आणखी एक विमान कंपनी चालली मुंबईबाहेर

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : मुंबईतून उद्योग-व्यवसाय परराज्यांत जाण्याचे सत्र सुरूच आहे. नव्याने उड्डाणासाठी सज्ज झालेली जेट एअरवेजही आपले कार्यालय मुंबईबाहेर थाटण्याच्या तयारीत आहे. त्यासाठी त्यांनी दिल्लीची निवड केली आहे. याआधी सरकारी विमान कंपनी एअर इंडियाने आपले मुख्यालय मुंबईतून दिल्लीला स्थलांतरित केले होते.

जेट एअरवेजचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर गौर यांनी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात कंपनीचे मुख्यालय आता दिल्ली-एनसीआर येथे असेल, असे स्पष्ट केले आहे. सर्व वरिष्ठ अधिकारी गुरुग्राम येथील कॉर्पोरेट कार्यालयातून कामकाज पाहतील. असे असले तरी जेट एअरवेजची मुंबईशी नाळ कायम राहील, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

एअरलाईनचे प्रशिक्षण केंद्रही मुंबईबाहेर असेल. विमान कंपनीत रुजू झाल्यानंतर वैमानिक आणि केबिन क्रू मेंबर्सना ‘रिफ्रेशर’ प्रशिक्षण घ्यावे लागते. त्यामुळे यानिमित्ताने मुंबईचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न होतोय का, असा सवालही उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.

याविषयी भारतीय कामगार सेनेचे सचिव संजय कदम म्हणाले की, जेट एअरवेज ही मुंबईतील कंपनी आहे. सुरुवातीपासून तिचे मुख्यालय मुंबईत राहिले आहे. नवे व्यवस्थापन जर मुख्यालय मुंबईबाहेर हलविण्याचा प्रयत्न करणार असेल तर आमचा त्याला विरोध राहील. यासंदर्भात उद्या आमच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक होणार आहे, त्यात याविषयी चर्चा केली जाईल.

.......

कारण काय?

- जेट एअरवेजला नवसंजीवनी देताना परवान्यांचे सोपस्कार दिल्लीत पार पाडावे लागत आहेत. डीजीसीए, हवाई वाहतूक मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी दिल्लीतून काम पाहत असल्याने दिल्लीत मुख्यालय असणे, तांत्रिकदृष्ट्या सोयीस्कर असल्याचे कारण कंपनीकडून पुढे केले जात आहे.

- मात्र, हवाई वाहतूक क्षेत्रातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, कामगार संघटनांचा पिच्छा सोडवण्यासाठीच मुख्यालय मुंबईबाहेर नेण्याचा निर्णय झाला आहे.

- जेट एअरवेजमध्ये भारतीय कामगार सेना आणि ऑल इंडिया जेट एअरवेज ऑफिसर ॲण्ड स्टाफ असोसिएशनचे वर्चस्व आहे. जेट बंद झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांची थकबाकी मिळवून देण्यासाठी त्यांनी वरिष्ठ पातळीवर पाठपुरावा केला.

- ‘कालरॉक - जालान’ यांचा पुनरुज्जीवन प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतरही थकबाकी, भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम, जुन्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन आदी विषयांवरून या संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

- नव्या व्यवस्थापनाने सादर केलेल्या प्रस्तावाला विरोध करतानाच कामगार न्यायालय, कामगार मंत्री, हवाई वाहतूक मंत्र्यांसह पंतप्रधानांकडे दाद मागितली आहे.

- त्यामुळे भविष्यात या संघटनांमुळे येणाऱ्या अडचणींपासून वाचण्यासाठी मुख्यालय स्थलांतरित करण्याचा निर्णय झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.