महाविकास आघाडी सरकारच्या नियोजनशून्य 'सहकाराचा' आणखी एक अंक

राज्यातील 250 पेक्षा कमी सभासद असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे अधिकार सहकार निवडणूक प्राधिकरणाऐवजी संबंधित सोसायटीलाच देण्याचा निर्णय तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने 2018 साली घेतला होता.

मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 250 पेक्षा कमी सभासद असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकांची नियमावली करताना जनतेकडून सूचना-हरकती घेऊनच अंतिम नियमावली जाहीर करावी असे स्पष्ट निर्देश असताना सुद्धा कोणतीही स्पष्ट नियमावली जाहीर न करता थेट निवडणुका घेण्याचा निर्णय राज्याच्या सहकार विभागाकडून घेण्यात आला, परंतु या विरोधात विधी व न्याय विभागाने हरकत दर्शविल्यानंतर सहकार विभागाने निवडणुका पुढे ढकलण्याचा  निर्णय घेतला आहे. यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्था मध्ये प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला असून, कायमच अशा प्रकारे केवळ गोंधळ माजतील असे निर्णय घेणाऱ्या महाविकास सरकारचा हा नियोजनशून्य 'सहकाराचा' आणखी एक अंक असल्याची टीका मुंबई भाजपा प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.

राज्यातील 250 पेक्षा कमी सभासद असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे अधिकार सहकार निवडणूक प्राधिकरणाऐवजी संबंधित सोसायटीलाच देण्याचा निर्णय तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने 2018 साली घेतला होता. त्या संदर्भात ऑक्टोबर 2019 मध्ये सहकार विभागाने निवडणुकीबाबतची नियमावली तयार करून त्यावर गृहनिर्माण संस्थांकडून सूचना हरकती मागवल्या.  या हरकती सूचनांवरून सहकार विभागाने एक प्रारूप नियमावली तयार केली.

परंतू अंतिम नियमावली घोषित करण्या  अगोदर प्रारूप नियमावली प्रसिद्ध करून पुन्हा जनतेच्या सूचना व हरकती घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. मात्र आपल्या मनाला वाटेल असे निर्णय घ्यायचे आणि केवळ गोंधळ निर्माण करायचा असे एकसूत्री व भ्रष्ट कारभार करणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाकडे कानाडोळा करून थेट निवडणुका जाहीर करून टाकल्या. सरकारी जमिनीवरील 'ब' वर्गाच्या गृहनिर्माण संस्थांना 'अ' वर्गात  रूपांतरित करण्याच्या निर्णयाला सुद्धा कोणतेही कारण नसताना स्थगिती देण्यात आली, त्यावर जोरदार विरोध झाल्यानंतर स्थगिती मागे घेण्यात आली अशी माहिती त्यांनी दिली.

कोरोनाच्या काळात सुद्धा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील प्रकल्प बाधितांच्या भाड्यात अचानक कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला परंतू या विरोधात आपण स्वतः व भारतीय जनता पक्षाकडून जोरदार विरोध झाल्यानंतर भाडे कपात मागे घेण्यात आली. महसूल विभाग असो, गृहनिर्माण विभाग  किंवा  सहकार विभाग, महाविकास आघाडी सरकारकडून ते म्हणतील ती पूर्व दिशा असा कारभार सुरू असून, आजपर्यंत असे भ्रष्ट, अहंकारी व नियोजनशून्य सरकार महाराष्ट्राने बघितलेले नाही अशी घणाघाती टीका सुद्धा भातखळकर यांनी केली आहे.