विमानतळाचा आणखी एक अडथळा दूर

सिडकोच्या महत्त्वाकांक्षी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प विकासाच्या दुसऱ्या टप्प्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भारत सरकारच्या नागरी उडाण मंत्रालयातर्फे नवी

नवी मुंबई : सिडकोच्या महत्त्वाकांक्षी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प विकासाच्या दुसऱ्या टप्प्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भारत सरकारच्या नागरी उडाण मंत्रालयातर्फे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासंबंधित सादर करण्यात आलेल्या निविदा व प्रकल्प कराराला हिरवा कंदील मिळाला आहे.
केंद्रीय नागरी उडाण मंत्रालयात अलीकडेच झालेल्या बैठकीत सिडकोच्या वतीने आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विनंती प्रस्ताव व सवलत करार यांचा समावेश असलेल्या निविदेचा मसुदा सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावाला केंद्रीय नागरी उडाण मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे दुसऱ्या टप्प्यातील निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या बैठकीस नागरी उडाण मंत्रालयाचे सचिव व भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तसेच नागरी उडाण मंत्रालय, नागरी उडाण संचालनालय, भारतीय हवाई दल, नागरी उडाण सुरक्षा, विमानतळ आर्थिक नियामक प्राधिकरण, नीती आयोग, अर्थ मंत्रालय, गृह मंत्रालय व सीमा शुल्क, इमीग्रेशन, हवामानशास्त्र आदी सुविधा पुरविणाऱ्या विभागांचे उच्च अधिकारी व प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी सिडकोच्या अधिकाऱ्यांनी निविदा प्रक्रियेच्या विनंती प्रस्ताव टप्प्यात समावेश असणाऱ्या सर्व दस्तावेजांची िमाहिती देणारे सादरीकरण केले.
या बैठकीमध्ये सिडकोतर्फे भूसंपादनाची सद्यस्थिती, विमानतळ कनेक्टीव्हीटी, विमानतळ भूविकास कार्य इ. माहिती पुरविण्यात आली. यावेळी भारतीय विमानतळ प्राधिकरण, नमुंआंवि विशेष वहन हेतू कंपनीमधील ५ टक्केपर्यंत समभाग हिस्सा घेण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल व नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या प्रशुल्काच्या गणना ३० टक्के शेअर्ड टीलच्या आधारावर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विमानतळावर संरक्षण हेतूसंदर्भात जमिनीची आवश्यकता, विमानतळासंबंधित एअर नेव्हीगेशन सर्व्हिस, सीमाशुल्क इमीग्रेशन, हवामानशास्त्र इ. सेवा पुरवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या निवासासाठी सदनिकांची आवश्यकता या मुद्द्यांवरदेखील चर्चा करण्यात आली. विमानतळाच्या स्वतंत्र सुविधांवर केला जाणारा खर्च, सिडकोस अदा करावे लागणारे सवलत शुल्क व विमानतळासंबंधित सेवा पुरविणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी तरतूद करण्यात आलेल्या गृहनिर्माण सुविधांचा विकास खर्च या बाबींचा विचार दरपत्रक ठरविताना करण्यात येईल. (प्रतिनिधी)