आणखी एक संभाव्य रस्ते घोटाळा उघड

गेल्या वर्षी महापालिकेला हादरवणाऱ्या रस्ते घोटाळ्यानंतर कठोर पावले उचलल्याचा दावा प्रशासन करत असताना आणखी एका घोटाळ्याचा कट शिजत होता.

मुंबई : गेल्या वर्षी महापालिकेला हादरवणाऱ्या रस्ते घोटाळ्यानंतर कठोर पावले उचलल्याचा दावा प्रशासन करत असताना आणखी एका घोटाळ्याचा कट शिजत होता. काही महिन्यांपूर्वी तयार रस्त्यांच्या नव्याने दुरुस्तीचा प्रस्ताव रस्ते विभागामार्फत स्थायी समितीपुढे आज मांडण्यात आला. मात्र संबंधित विभागातील नगरसेवकांनी ही बाब निदर्शनास आणली. यामुळे ९० कोटींच्या या प्रस्तावाची चौकशी करण्यात येणार आहे.
शहर व उपनगरातील रस्त्यांची दुरुस्ती, खड्डे दुरुस्ती, रस्त्यांचे मजबुतीकरण, सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्यांचे सांधे भरणे असे नऊ प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर आज प्रशासनाने आणले. यासाठी तब्बल ९१ कोटी ६७ लाख २२ हजार रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. मात्र यामधील बहुतांशी रस्ते काही महिन्यांपूर्वीच तयार करण्यात आले आहेत. त्यांचा हमी कालावधी सुरू असताना स्वतंत्र प्रस्ताव का, असा जाब सदस्यांनी विचारला.
घाटकोपरमध्ये नवीन रस्त्याच्या दुरुस्तीत घोटाळा असल्याचा संशय विरोधी पक्षाचे नेते प्रवीण छेडा यांनी व्यक्त केला. वेगवेगळ्या नावाने रस्त्याची कामे काढून महापालिकेला लुटले जात असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला.
मुलुंड येथील मदन मालविया रोडचे काम सहा महिन्यांपूर्वी झाले, असे भाजपा गटनेते मनोज कोटक यांनी निदर्शनास आणले. तर भाजपाचे दिलीप पटेल यांनी गोरेगाव येथील वॉर्डातील रस्त्याची माहिती स्थायी समितीला दिली. (प्रतिनिधी)

घोटाळ्याचा संशय
डांबरी रस्त्यांचे सांधे भरले नाहीत तर पावसाळ्यात पाणी झिरपून रस्ते खराब होतात. गेल्या वर्षी घोटाळा उघड झाल्यामुळे रस्ते विभागाकडे संशयाने पाहिले जाते. त्यामुळे यापूर्वी तीन वेळा निविदा मागवून ठेकेदारांचा प्रतिसाद नव्हता. याचा फटका खड्डे बुजण्याच्या कामाला बसला. ही घाई टाळण्यासाठी हे प्रस्ताव यंदा लवकर आणण्यात आल्याचे रस्ते विभागाचे प्रमुख अभियंता संजय दराडे यांनी सांगितले. मात्र यात घोटाळ्याचा संशय व्यक्त होत असल्याने स्थायी समिती अध्यक्ष यशोघर फणसे यांनी चौकशीचे आदेश दिले.

पहिल्या फेरीत 352 कोटींचा घोटाळा
रस्त्यांच्या कामात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता असल्याने कामाच्या गुणवत्तेवरही मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला आहे़ ही सार्वजनिक पैशांची नासाडी असून निकृष्ट दर्जाच्या कामासाठी जबाबदार ठेकेदार व अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शिफारस चौकशी समितीने पहिल्या फेरीच्या अहवालातून केली होती़ सुमारे ३५२ कोटी रुपयांचा हा घोटाळा होता़

यांच्यावर झाली कारवाई
रस्ते विभागाचे प्रमुख अभियंता अशोक पवार आणि दक्षता खात्याचे प्रमुख अभियंता उदय मुरूडकर यांचे निलंबन व अटक, दोन कार्यकारी अभियंत्यांना अटक, थर्डपार्टी आॅडिट कंपनीच्या २२ अभियंत्यांना अटक करण्यात आली. एकूण ३० जण अटकेत

प्रशासनाचा बचाव : २२६ रस्त्यांच्या पाहणीतून ३० ते ७० टक्क्यांपर्यंत कामामध्ये अनियमितता असल्याचे समोर आले आहे. रस्त्याची जाडी, साइड पट्ट्यांची रुंदीमध्ये हयगय केल्याचे आढळून आले आहे. मात्र यापैकी ५७२ कोटी रुपये ठेकेदारांना यापूर्वीच वाटण्यात आले आहेत. घोटाळ्याची रक्कम वसूल करण्यासाठी या ठेकेदारांना पुन्हा काम देण्यात आले. नवीन ३०५ रस्त्यांचे काम केल्यानंतर त्यातून ही रक्कम वसूल करणार अशी, माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली. मात्र चौकशी सुरू झाल्यानंतर ठेकेदारांचे पेमेंट बंद करण्यात आले होते, तर ही रक्कम कोणती याबाबत रस्ते विभाग मौन आहे.

रस्त्यांचे काम
मिळालेले 16 ठेकेदार
मेसर्स शाह अ‍ॅण्ड पारीख, मेसर्स स्पेस्को, मेसर्स प्रीती, मेसर्स सुप्रेमे, मेसर्स लॅण्डमार्क, मेसर्स प्रकाश, मेसर्स विट्रग, मेसर्स न्यू इंडिया रोडवेज, मेसर्स मुकेश ब्रदर्स, मेसर्स री इन्फ्रा.

- पहिल्या चौकशीतून अनेक गौप्यस्फोट झाल्यामुळे दुसरा अहवाल निवडणुकीपूर्वी उजेडात येऊ नये, यासाठी सत्ताधाऱ्यांचा दबाव असल्याचेही समजते. केवळ १४ कोटींचा हा घोटाळा असल्याचा दावा पालिका प्रशासन करीत असले तरी प्रत्यक्षात हा आकडा ९६९ कोटी रुपये असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

काळ्या
यादीतील ठेकेदार
के़ आऱ कन्स्ट्रक्शन, महावीर इन्फ्रा, आरपीएस, आऱ के़ मदानी, जे़ कुमार, रेलकॉन या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकाणे, नोंदणी रद्द करणे व त्यांच्याविरोधात पोलिसांमध्ये तक्रार करण्याची प्रक्रिया पालिकेने पूर्ण केली आहे.