फडणवीसांचा राज्य सरकारवर आणखी एक पेन ड्राइव्ह बॉम्ब

दाऊदच्या हस्तकाकडील जमीन परत मिळवून देण्यात नेत्याची मध्यस्थी

मुंबई : निवृत्त पोलीस अधिकारी इसाक बागवान यांनी आपल्या सेवाकाळात बारामती व मुंबईत खरेदी केलेल्या मालमत्तांपैकी एक मालमत्ता दाऊदचा हस्तक फरीद वेल्डर याच्या पुत्राने बक्षीसपत्र करून बागवान यांना परत दिली. या व्यवहारात मुंबईतील एका नेत्याने मध्यस्थी केल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत केला. याबाबतचा एक पेन ड्राइव्ह त्यांनी गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांना दिला.

विविध मुद्द्यांबाबत फडणवीस यांनी अंतिम आठवडा प्रस्ताव मांडला. ते म्हणाले की, एन्काउंटर स्पेशालिस्ट इसाक बागवान यांनी बारामती येथे ४२ एकर एनए जमीन खरेदी केली. निवृत्तीनंतर सर्व मालमत्ता त्यांनी आपल्या नावावर करून घेतल्या.  त्यांच्या भावाने याबाबत तक्रार केली आहे. दाऊदच्या भावाने फरीद वेल्डरला १० लाख रुपये दिल्याची कबुली पोलिसांकडे दिली होती. बागवान यांची मालमत्ता ४१ लाखांना वेल्डरने खरेदी केली. त्याच्या मृत्यूनंतर तीच मालमत्ता वेल्डरच्या मुलाने बागवान यांना बक्षीसपत्र करून परत दिली.

‘तो’ नेता कोण?
मात्र, फडणवीस यांनी मध्यस्थी करणारा हा नेता कोणत्या पक्षाचा, हे स्पष्ट केले नाही. नसीर बागवान यांनी याबाबतचे स्टिंग ऑपरेशन केले असून, या जमिनीच्या व्यवहाराकरिता हा नेता बारामतीला गेला होता, असेही ते म्हणाले. या पेन ड्राइव्हचे फॉरेन्सिक ऑडिट केलेले नसल्याने आपण तो गृहमंत्र्यांना देत असल्याचे फडणवीस म्हणाले.

प्रवीण चव्हाण अजून सरकारी वकील कसे?
माजी मंत्री गिरीश महाजन यांच्या विरोधात षड्यंत्र रचणारे विशेष सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांना पदावरून दूर केल्याची सभागृहात दिलेली माहिती अयोग्य आहे. चव्हाण यांना केवळ एका प्रकरणातून सरकारी वकील पदावरून दूर केले आहे; मात्र अन्य प्रकरणे त्यांच्याकडे आजही कायम आहेत. 
चव्हाण यांच्याबाबत दिलेल्या पेन ड्राइव्हची सीआयडी चौकशी करण्याची घोषणा सरकारने केली. प्रत्यक्षात चव्हाण सीआयडीच्या काही प्रकरणांत सरकारी वकील म्हणून काम पाहत आहेत. त्यामुळे त्यांची चौकशी सीआयडी कशी करणार, असा सवाल फडणवीस यांनी केला.

फडणवीसांनी दिलेल्या पेनड्राइव्हचा सीआयडीकडून तपास सुरू 
विशेष सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांच्यावर गंभीर आरोप करणारा सुमारे सव्वाशे तासांचा एका स्टींग ऑपरेशनचा  व्हिडिओ असलेला एक पेनड्राइव्ह देवेंद्र फडणवीसांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे दिला होता. या पेनड्राइव्हच्या प्रकरणाचा तपास राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीआयडी) सुरू केला आहे.