रस्ते घोटाळ्याचा दुसरा अहवाल लवकरच; १८७ अभियंत्यांवर कारवाईची टांगती तलवार

रस्ते घोटाळ्याच्या दुस-या टप्प्यात दोषी ठरलेल्या अभियंत्यांना, त्यांच्या जबाबदारीनुसार शिक्षा निश्चित करण्याची मुदत बुधवारी संपली. याबाबतचा अहवाल लवकरच आयुक्तांच्या पटलावर मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार आहे.

मुंबई : रस्ते घोटाळ्याच्या दुस-या टप्प्यात दोषी ठरलेल्या अभियंत्यांना, त्यांच्या जबाबदारीनुसार शिक्षा निश्चित करण्याची मुदत बुधवारी संपली. याबाबतचा अहवाल लवकरच आयुक्तांच्या पटलावर मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार आहे. मात्र, या घोटाळ्यात तब्बल पावणेदोनशे अभियंत्यांवर कारवाईची शक्यता आहे. यामध्ये वेतनवाढ रोखण्याबरोबरच बडतर्फीची कारवाईही होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पालिकेचा कारभार हाती असलेल्या अभियंता वर्गाचा प्रशासनावर दबाव वाढण्याची चिन्हे आहेत.
रस्ते घोटाळ्याच्या दुसºया टप्प्यातील चौकशीचा अहवाल ३१ जानेवारी रोजी चौकशी समितीने आयुक्त अजय मेहता यांना सादर केला. या घोटाळ्यात २० अधिकाºयांवर गंभीर स्वरूपाची कारवाई, तर ७६ जणांची वेतनवाढ रोखण्यात येणार असल्याची कबुली पालिका प्रशासनाने महासभेत दिली होती. या अहवालावरील कारवाईचा वेग मंदावला. अभियंता वर्गामध्ये या कारवाईबाबत
नाराजी आहे. त्यामुळे ही कारवाई टाळण्यासाठी दबावतंत्र सुरू असल्याचे सूत्रांकडून समजते.
दरम्यान, पालिकेतील वरिष्ठ अधिकारी हा आरोप फेटाळत असून, दोषी अभियंत्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी अहवाल तयार करण्यास १४ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत दिली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ही मुदत बुधवारी संपल्याने, दोषी अभियंत्यांवर कारवाईबाबत लवकरच निर्णय होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ९६ अभियंत्यांवर कारवाई करण्यात आली. दुसºया चौकशी अहवालातून १८७ अभियंत्यांवर कारवाईची शक्यता आहे. सेवेतून बडतर्फ, वेतनवाढ व बढती रोखणे अशा स्वरूपाची ही कारवाई असणार आहे.

हा घोटाळा ३५२ कोटी रुपयांचा -
रस्त्यांच्या कामामध्ये अनियमितता असल्याची तक्रार तत्कालीन महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी केल्यानंतर, २०१५ मध्ये आयुक्त अजय मेहता यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, २०१६ मध्ये अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख यांच्या चौकशी समितीने पहिल्या टप्प्यात ३४ रस्त्यांची पाहणी करून अहवाल सादर केला. ३५२ कोटी रुपयांचा हा घोटाळा आहे.
रस्ते विभागाचे प्रमुख अभियंता अशोक पवार आणि दक्षता खात्याचे प्रमुख अभियंता उदय मुरुडकर यांचे निलंबन व अटक, दोन कार्यकारी अभियंत्यांना अटक, थार्डपार्टी आॅडिट कंपनीच्या २२ अभियंत्यांना अटक करण्यात आली. एकूण ३० जण अटकेत. पालिकेकडून २७ एप्रिल २०१६ मध्ये रोजी एफआयआर दाखल. शंभर अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती.
चौकशीच्या दुसºया फेरीत २०० रस्त्यांचा पाया कमकुवत असल्याचे समोर आले. या रस्त्यांच्या कामामध्ये हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. १९१ अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती
रस्त्यांच्या कामात निकृष्ट दर्जाचा माल वापरल्याचे या चौकशीतून उजेडात आले आहे. त्याचबरोबर, रस्त्याच्या पृष्ठ भागाच्या जाडीमध्ये फरक, काही ठिकाणी नवीन रस्ते तयार करताना ठेकेदारांनी खड्डा खणला नाही, तर काही ठिकाणी डेब्रिज उचलण्यात आलेले नाही, तरीही डेब्रिज नेण्यासाठी वाहतुकीचा खर्च आल्याचे बिल ठेकेदारांनी पालिकेकडून उकळली आहेत. अशा बनावट बिलांमुळे पालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले, असा निष्कर्ष या चौकशीतून काढण्यात आला आहे.
पहिल्या टप्प्यातील चौकशीत यामध्ये १०० पैकी ९६ अधिकारी दोषी आढळले. यातील ४ अभियंत्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे. ५ उपमुख्य अभियंता, १० कार्यकारी अभियंता, २१ सहायक अभियंता आणि ६४ दुय्यम अभियंत्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे.