नियम धाब्यावर बसवत केल्या नवीन उत्तरपत्रिका खरेदी, मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाचा अजून एक घोटाळा

मुंबई विद्यापीठ गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध समस्यापासून ग्रासलेले आहे, त्यातच परीक्षा विभागाने तर विद्यार्थ्यांना हैराण करून सोडले आहे. विद्यापीठ कायद्यातील नियम धाब्यावर बसवत परीक्षा विभागाने परस्पर नवीन उत्तरपत्रिका छापण्याचा उद्योग केला आहे.

 मुंबई -  मुंबई विद्यापीठ गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध समस्यापासून ग्रासलेले आहे, त्यातच परीक्षा विभागाने तर विद्यार्थ्यांना हैराण करून सोडले आहे. विद्यापीठ कायद्यातील नियम धाब्यावर बसवत परीक्षा विभागाने परस्पर नवीन उत्तरपत्रिका छापण्याचा उद्योग केला आहे.

   मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागामार्फत जवळपास ४५० हून अधिक परीक्षा घेतल्या जातात, ज्यात लाखो विद्यार्थी परीक्षार्थी असतात. नुकतेच २०१७ मध्ये विद्यापीठाने OSM प्रणालीचा अवलंब केला आहे, याच धर्तीवर ६ जून २०१८ च्या BOEE (Board of Examination and Evaluation) बैठकीत आवश्यकता नसताना गोपनीयतेच्या नावाखाली जुन्या उत्तरपत्रिका संपविल्याचे कारण देत उत्तर पत्रिकेचे मुखपृष्ठ बदलण्याचा व नवीन उत्तर पत्रिका छापण्याचा प्रस्ताव परीक्षा विभागातर्फे ठेवण्यात आला. सर्व सदस्यांच्या चर्चेनंतर मुखपृष्ठ बदलण्याची आवश्यकता नसल्याचे कारणास्तव नवीन उत्तरपत्रिका छापण्याचा तो प्रस्ताव नामंजूर केला गेला.

       त्याचप्रमाणे पेपर सेट करणे, OMR-Cum-Bar Coded उत्तरपत्रिका, पदवी उत्तरपत्रिका या गोपनीय कामांच्या आवश्यक बाबींच्या खरेदीकरीता नियमित खरेदी प्रक्रियेनुसार अधिक वेळ खर्ची होतो असे कारण देत, नियमित प्रक्रिया न अवलंबता Confidential Tendering करण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्तावही परीक्षा विभागातर्फे ठेवण्यात आला. परंतु, BOEE ने तो ही प्रस्ताव नामंजूर केला. 

या सर्व प्रकरणातून काही प्रमुख मुद्दे दिसून येतात 
1) आर्थिक व्यवहाराची परवानगी मिळवणारे परीक्षा विभागाचे दोन्ही प्रस्ताव नामंजूर झालेले असतानाही, २०१८ च्या ऑक्टोबर परिक्षेकरिता नाव असणाऱ्या नवीन उत्तरपत्रिका छापण्यात का आल्या? 
2) मुळात BOEE बैठकीतून परिक्षा विभागाला नवीन उत्तरपत्रिका न छापण्याचा प्रस्ताव नामंजूर केला असताना, परीक्षा विभागाने कोणाच्या परवानगीने उत्तरपत्रिका छापल्या. 
3) १९९३ मध्ये गोपनीयतेच्या आधारे उत्तरपत्रिकेवर परिक्षार्थींचे नाव न छापण्याचा मुंबई विद्यापीठाचा निर्णय असतानाही कुठल्याही तत्सम प्राधिकरणाची ची मंजुरी नसताना उत्तरपत्रिकेवर नाव छापण्याचा हट्ट परीक्षा विभागाने का केला?
4) नवीन उत्तरपत्रिका छापण्यासाठी Confidential Tendering प्रक्रिया राबविण्याची परवानगी नाकारली असताना नियामित इ-निविदा प्रक्रिया का नाही राबवली गेली.
5) नवीन उत्तरपत्रिका छापण्याची ऑर्डर देण्याचे BOEE ने नाकारले असताना, उत्तर पत्रिका छापणे अत्यावश्यकच होते तर त्याकरिता उच्च स्तरीय प्राधिकरणा कडून परवानगी घेतली होती का?

या सर्व प्रकरणात उत्तरपत्रिका छापण्याच्या नावाखाली अर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे अभाविपचे स्पष्ट मत आहे. परीक्षा विभागातील गैरव्यवहारा बाबत आज अभाविप शिष्टमंडळाने घेतली मुंबई विद्यापीठ कुलगुरूंनी भेट. भेटीत उत्तरपत्रिका खरेदीत आर्थिक व्यवहार झाल्याचा आरोप प्रदेश मंत्री अनिकेत ओव्हाळ यांनी केला. तसेच गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी उच्च स्तरीय चौकशी समिती त्वरित गठीत करावी, चौकशी समितीचा अहवाल येईपर्यंत आताचे परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे प्रभारी संचालक यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात यावे अशी मागणी केल्याचे अनिकेत ओव्हाळ यांनी सांगितले. तसेच या सर्व प्रकरणात दोषी असणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केल्याचे ओव्हाळ यांनी सांगितले.