‘ब्ल्यू व्हेल गेम’ प्रकरणी उत्तर द्या, गुगल, फेसबुकला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश

ब्ल्यू व्हेल गेमप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर एका आठवड्यात प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने गुगल व फेसबुकला गुरुवारी दिले. गुगलवर हा गेम उपलब्ध असल्याचे व फेसबुकवरून या गेमची लिंक पाठविण्यात येत असल्याचा आरोप याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे.

 मुंबई : ब्ल्यू व्हेल गेमप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर एका आठवड्यात प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने गुगल व फेसबुकला गुरुवारी दिले. गुगलवर हा गेम उपलब्ध असल्याचे व फेसबुकवरून या गेमची लिंक पाठविण्यात येत असल्याचा आरोप याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे.
जीवघेणा आॅनलाइन गेम द ब्ल्यू व्हेलविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सिटीझन सर्कल फॉर सोशल वेल्फेअर अ‍ॅण्ड एज्युकेशन या एनजीओच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांनी या याचिकेत गुगल, फेसबुक, याहू यांच्यासह मुंबई पोलिसांच्या सायबर सेललाही प्रतिवादी बनवले आहे. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे होती.
याचिकेच्या सुनावणीत गुगल व फेसबुकचे वकील उपस्थित होते. त्यांनी या जनहित याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी एक आठवड्याची मुदत मागितली. न्यायालयाने त्यांची विनंती मान्य करत एका आठवड्यात या याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश देत सुनावणी तहकूब केली. सरकारने द ब्ल्यू व्हेल गेमशी संबंधित तक्रारी व समस्यांसाठी हेल्पलाइन सुरू करावी. जेणेकरून या गेमच्या आहारी जाणारी लहान मुले तसेच त्यांच्या पालकांना यासंदर्भात मदत करता येईल, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
या गेममध्ये खेळणारा व त्याचा अदृश्य मार्गदर्शक यांच्यात अजाणतेपणी एक दृढ नाते निर्माण होते. ठरावीक टप्प्यानंतर खेळणाºयाला त्याचा मार्गदर्शक एक-एक टास्क सांगत जातो. पुढच्या टप्प्यावर पोहोचण्यासाठी ते काम पूर्ण करून त्याचा पुरावा देणे खेळणाºयाला बंधनकारक असते. या खेळात शेवटच्या टप्प्यावर खेळणाºयाला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केले जाते. तसे करण्यासाठी त्याला प्रसंगी धमकीही दिली जाते.

गेमवर बंदी घालण्याचे केंद्राचे परिपत्रक

महाराष्ट्रात दोन जणांनी या गेममुळे आत्महत्या केली तर देशभरातही काही आमहत्या झाल्या. त्यामुळे ११ आॅगस्ट रोजी केंद्र सरकारने या गेमवर बंदी घालण्यासंबंधी परिपत्रक काढले.
या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करण्यात आली की नाही, याबाबत सायबर सेलकडे चौकशी करावी, अशीही विनंती याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. हा गेम तत्काळ बंद करावा, अशीही मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.