आदेश मोडणाऱ्यांनो, उत्तर द्या!

दहीहंडीमध्ये १८ वर्षांखालील मुलांना सहभागी होऊ न देण्याचे, तसेच २० फुटांपेक्षा अधिक थर न लावण्याचा उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश असतानाही, बहुतांशी आयोजकांनी या आदेशास केराची टोपली दाखवली.

मुंबई: दहीहंडीमध्ये १८ वर्षांखालील मुलांना सहभागी होऊ न देण्याचे, तसेच २० फुटांपेक्षा अधिक थर न लावण्याचा उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश असतानाही, बहुतांशी आयोजकांनी या आदेशास केराची टोपली दाखवली. आदेशाचे उल्लंघन करण्यात आल्याने, मंगळवारी उच्च न्यायालयाने राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, राज्याचे पोलीस महासंचालक, महापालिका आयुक्त अजय मेहता आणि भाजपचे मुंबई प्रदेशाध्यक्ष आशिष शेलार यांना चार आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
गेल्या वर्षी सरकारने दहीहंडी समिती नेमली. या समितीचे अध्यक्ष आशिष शेलार आणि मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, तसेच राज्याचे धर्मदाय आयुक्त शशी सावळे, महापालिका आयुक्त अजय मेहता आणि राज्य सरकार यांच्याविरुद्ध अवमानाची कारवाई करण्यात यावी, यासाठी चेंबूरच्या सामाजिक कार्यकर्त्या स्वाती पाटील यांनी अवमान याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. रेवती मोहिते- डेरे यांच्या खंडपीठापुढे होती.
दहीहंडीच्या काळात आवश्यक ती काळजी आणि प्रतिबंध घालण्यासाठी उच्च न्यायालयाने सरकारला समिती नेमण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, सरकारने ही समिती नेमली होती. मात्र, ही समिती त्यांचे कार्य नीट पार पाडू शकली नाही. अनेक ठिकाणी २० फुटांहून अधिक थर लावण्यात आले, तसेच काही ठिकाणी दहीहंडीमध्ये १८ वर्षांखालील गोविंदांचाही सहभाग होता, असे अवमान याचिकेत म्हटले आहे. ‘सज्ञान मुले या खेळात भाग घेऊ शकतात. कारण त्यांना तो अधिकार आहे. मात्र, या खेळात लहान मुलेही सहभागी होतात. त्यामुळे आम्हाला त्यांचे हित लक्षात घेतले पाहिजे. आमचे आदेश सकारात्मक दृष्टीने घ्यायला हवा. दहीहंडी खेळ खराब करण्याचा आमचा हेतू नाही. आयोजकांनी जबाबदारीने वागले पाहिजे,’ असे म्हणत खंडपीठाने राज्य सरकार व आशिष शेलार यांना चार आठवड्यांत या याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश दिलेत. (प्रतिनिधी)