मुंबई : मुंबईवरील २६/११ हल्ल्याच्या कॉल रेकॉर्डमध्ये विसंगती असल्याने मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त राकेश मारिया यांची चौकशी करण्याचे आदेश राज्य माहिती आयोगाने (एसआयसी) दिले होते. त्या आदेशाला राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि एसआयसीला प्रतिवादी केले. याच याचिकेत आपल्यालाही प्रतिवादी करावे, यासाठी राकेश मारिया यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्या. ए. ए. सय्यद यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मारिया यांच्या या अर्जावर एसआयसीला उत्तर देण्याचे निर्देश देत याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवडे तहकूब केली.पोलीस अधिकारी म्हणून निवृत्त झाल्याने व आता सरकारी नोकरीत नसल्याने आपल्याला आपली बाजू मांडायची आहे. त्यासाठी सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेत प्रतिवादी करावे, असे मारिया यांनी अर्जात म्हटले. कमिशन आॅफ इन्क्वायरी अ‍ॅक्टअंतर्गत राकेश मारिया यांची विद्यमान किंवा निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी करावी, असे आदेश मुख्य माहिती अधिकारी रत्नाकर गायकवाड यांनी जुलै २०१४ मध्ये दिले होते. मारिया यांनी २६/११ च्या हल्ल्यासंदर्भातील कॉल रेकॉर्डबाबत विनीता कामटे यांना चुकीची माहिती का दिली? यासंदर्भात त्यांची चौकशी करावी, असा आदेश गायकवाड यांनी दिला. २६/११ च्या हल्ल्यात अतिरिक्त पोलीस आयुक्त अशोक कामटे यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या पत्नी विनीता कामटे यांनी हल्ल्याच्या रात्री पोलीस कंट्रोल रूमला केलेल्या कॉल्सची माहिती मारिया यांच्याकडे माहिती अधिकाराअंतर्गत मागितली होती. त्या वेळी राकेश मारिया पोलीस सहायुक्त (क्राइम ब्रँच) होते. १० दहशतवाद्यांनी मुंबईला वेठीस धरले होते, तेव्हा ते पोलीस कंट्रोल रूमचा कारभार सांभाळत होते.>पोलिसांनी दिलेला डाटा चुकीचाविनीता कामटे यांच्या म्हणण्यानुसार, पोलिसांनी त्यांना दिलेला कॉल डाटा रेकॉर्ड चुकीचा आहे. कारण पोलिसांनी ट्रायल कोर्टात सादर केलेला कॉल डाटा रेकॉर्ड आणि त्यांना देण्यात आलेला कॉल डाटा रेकॉर्डमध्ये विसंगती आहेत. राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, मुख्य माहिती अधिकाऱ्यांना ‘कमिशन आॅफ इन्क्वायरी अ‍ॅक्ट’ अंतर्गत चौकशी करण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार नाही. फारतर मुख्य माहिती अधिकारी एखाद्या अधिकाºयाला दंड ठोठावू शकतात किंवा त्यांना दोषी ठरवू शकतात.माहितीत तफावत : विनीता कामटे यांनी २६/११ च्या रात्री कामटे यांच्या व्हॅनमधून पोलीस कंट्रोल रूमशी किती वेळा संपर्क झाला आणि त्यांच्यात काय संभाषण झाले, याची माहिती आरटीआय अंतर्गत पोलिसांकडून मागविली होती. सुरुवातीला त्यांना माहिती देण्यास नकार देण्यात आला. त्यानंतर नोव्हेंबर २००९ आणि फेब्रुवारी २०१० मध्ये देण्यात आलेल्या माहितीमध्ये विसंगती आढळल्या. तत्कालीन मुख्य माहिती अधिकारी रत्नाकर गायकवाड यांनी त्यांच्या आदेशात म्हटले आहे की, कामटे यांना जाणूनबुजून माहिती देण्यात आली नाही व जेव्हा माहिती दिली तेव्हा त्यात तफावत होती.