रोना विल्सन यांच्या याचिकेवर उत्तर द्या

रोना विल्सन यांच्या याचिकेवर उत्तर द्या

कोरेगाव भीमा हिंसाचार; उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कोरेगाव भीमा हिंसाचार व शहरी नक्षलवादप्रकरणी दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करावा, यासाठी आरोपी रोना विल्सन व शोमा सेन यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर उत्तर देण्याचे निर्देश उच्च न्यायलयाने राज्य सरकारला मंगळवारी दिले.

या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या एनआयएलाही सेन यांच्या याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठाने दिले.

अमेरिकास्थित डिजिटल लॅब आर्सेनलच्या अहवालाचा हवाला देत विल्सन यांनी आपल्याला व सहकाऱ्यांना बनावट प्रकरणात अडकण्यात आल्याचा दावा केला आहे. विल्सन यांना अटक होण्यापूर्वी त्यांच्या लॅपटॉपमध्ये घुसखोरी करून वादग्रस्त दस्तावेज पेरण्यात आला, असे आर्सेनलच्या अहवालात म्हटले आहे. गेल्या आठवड्यात एनआयएने विल्सन यांच्या याचिकेवर आक्षेप घेतला. आर्सेनलच्या अहवालद्वारे करण्यात आलेले आरोपही एनआयएने फेटाळले.

मंगळवारच्या सुनावणीत अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंग यांनी सेन यांच्या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत मागितली.

दरम्यान, विल्सन यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की, या याचिकेद्वारे त्यांनी सरकारने यूएपीएअंतर्गत कारवाई करण्यासाठी २०१८ मध्ये दिलेल्या मंजुरीलाही आव्हान देण्यात आले आहे. सारासार विचार न करताच सरकारने ही मंजुरी दिली. राज्य सरकारने कारवाई करण्यास परवानगी दिल्याने त्यांनी दोन्ही याचिकांवर उत्तर देणे अपेक्षित आहे.

या प्रकरणातील तपास अधिकारी शिवाजी पवार यांनी आरोपींवर कारवाईसाठी मंजुरी घेताना सर्व दस्तावेज सरकारपुढे सादर केले नाहीत. लॅपटॉपमध्ये खोटे पुरावे पेरण्यात आले आहेत, ही बाब त्यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणली नाही. तपास अधिकाऱ्यांनाही या याचिकांमध्ये प्रतिवादी केले आहे. त्यामुळे त्यांनाही स्वतंत्र उत्तर देण्याचे निर्देश द्यावेत, असे जयसिंग यांनी म्हटले आहे.

राज्य सरकारतर्फे ॲड. दीपक ठाकरे यांनी उत्तर देण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत मागितली. तसेच या प्रकरणातील तपास अधिकारी स्वातंत्रपणे उत्तर देऊ शकतात की नाही, यावर सूचना घेऊ, असे न्यायालयाला सांगितले.

न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १६ जून रोजी ठेवली आहे.