साध्वीच्या अर्जावर उत्तर द्या !

बॉम्बस्फोटातील पीडित व्यक्तीच्या वडिलांना साहाय्य करण्यास सरकारी वकिलांना ट्रायल कोर्टाने दिलेल्या परवानगीविरुद्ध प्रज्ञासिंह

मुंबई : बॉम्बस्फोटातील पीडित व्यक्तीच्या वडिलांना साहाय्य करण्यास सरकारी वकिलांना ट्रायल कोर्टाने दिलेल्या परवानगीविरुद्ध प्रज्ञासिंह ठाकूर उर्फ साध्वीने केलेल्या अर्जावर एनआयएला उत्तर देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले.
न्या. व्ही. के. ताहिलरमाणी व न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने पीडित व्यक्तीचे वडील निसार बिलाल यांनाही नोटीस बजावून त्यांनाही उत्तर देण्याचे निर्देश देत याचिकेवरील सुनावणी जूनमध्ये ठेवली आहे.
मालेगावच्या २००८ मधील बॉम्बस्फोटात आरोपी असलेल्या साध्वीने ट्रायल कोर्टाने निसार बिलाल यांना सरकारी वकिलांना साहाय्य करण्याची परवानगी दिल्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. २००८ च्या बॉम्बस्फोटात बिलाल यांच्या मुलाचा मृत्यू झाला. त्यामुळे विशेष न्यायालयाने बिलाल यांना मालेगाव बॉम्बस्फोटातील खटल्यात सरकारी वकिलांना मदत करण्यासाठी मध्यस्थी करण्याची परवानगी दिली. निसार यांचा मध्यस्थी अर्ज करण्यामागचा हेतू अयोग्य व अप्रामाणिक असल्याचे साध्वीने याचिकेत म्हटले आहे. विशेष न्यायालयाने पीडित व्यक्तीच्या वडिलांना या खटल्यात मध्यस्थी करण्याची परवानगी देण्यापूर्वी सारासार विचार केलेला नाही. त्यामुळे न्यायालयाचा हा आदेश रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
मालेगावमधील २००८च्या बॉम्बस्फोटाचा कट रचणे व त्यासाठी स्वत:ची स्कूटर दिल्याचा आरोप साध्वीवर आहे. या आठवड्यात उच्च न्यायालयाने तब्बल ८ वर्षांनंतर तिची जामिनावर सुटका केली आहे. (प्रतिनिधी)