‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही मॉब लिंचिंगविरोधातील कायदा प्रलंबित’

जुलै २०१८ साली सर्वोच्च न्यायालयाने मॉब लिचिंगचा निषेध करत केंद्र सरकारला कायदा बनवण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु त्यावर केंद्राने कारवाई केली नाही.

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वर्षांपूर्वीच केंद्र सरकारला मॉब लिंचिंग विरोधात कायदा बनविण्याचे निर्देश दिले होते. त्यासाठी ११ मार्गदर्शक सूचनाही केल्या. तरीही केंद्रातील मोदी सरकारने याबाबतचा कायदा अद्याप केलेला नाही. न्यायालयाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करत तातडीने असा कायदा करावा, अशी मागणी प्रदेश काँग्रेस सरचिटणीस आणि प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.

जुलै २०१८ साली सर्वोच्च न्यायालयाने मॉब लिचिंगचा निषेध करत केंद्र सरकारला कायदा बनवण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु त्यावर केंद्राने कारवाई केली नाही. त्यानंतर जुलै २०१९ साली पुन्हा न्यायालयाने मॉब लिंचिंगप्रकरणाची दखल घेत केंद्राला नोटीस पाठवून अगोदरच्या निर्देशांचे काय केले याची विचारणा केली होती, अशी माहितीही सावंत यांनी दिली.

पालघर येथील हत्याकांड जिथे घडले त्या गडचिंचले गावातील ग्रामपंचायतीवर १० वर्षांपासून भाजपची सत्ता असल्याचा पुनरूच्चार सावंत यांनी केला. चित्रा चौधरी या सध्या तिथल्या सरपंच आहेत. भाजप डहाणू मंडळाच्या अधिकृत फेसबुक प्रोफाईलवर गडचिंचले गावातील बुथ पदाधिकाऱ्यांची यादी आहे. त्यातील पहिले दोन पदाधिकारी ईश्वर निकोले आणि भाऊ साठे हे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी जाहीर केलेल्या पालघरच्या गुन्हेगारांच्या यादीत अनुक्रमे ६१ व ६५ क्रमांकाचे आरोपी आहेत, असेही सावंत यांनी सांगितले.
याशिवाय भाजपच्या इतर अनेक सदस्यांची नावेही पालघरच्या साधूंचे मारेकरी म्हणून आरोप असलेल्यांच्या यादीत आहेत. हे सत्य असल्याने या सर्व पदाधिकाऱ्यांवर त्यांनी केलेल्या साधूंच्या निर्घृण हत्येसंदर्भात भाजपने त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करावी अशी मागणीही सावंत यांनी केली.