संदीप शिंदे ।
मुंबई : वर्तकनगर येथील म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी दिलेला १५ टक्के प्रोत्साहनपर एफएसआय नगरविकास विभागाने बेकायदा ठरविल्यानंतर ते बांधकाम नियमित करण्यासाठी म्हाडा आणि पालिकेची केविलवाणी धडपड सुरू आहे. ‘एमआरटीपी’ आणि ‘डीसीआर’च्या नियमावलीला सोईस्कर पद्धतीने बगल देण्यात आली असून, सुधारित अभिन्यास चक्क कोरोना काळात मंजूर करण्यात आला आहे. जुलै, २०१९मध्ये पालिकेला पत्र पाठवून घेतलेला पवित्र्यापासूनही म्हाडाने आता फारकत घेतली आहे. म्हाडाला एफएसआय वाटपाबाबतचे कोणतेही अधिकार नाहीत. तसेच, पालिकेने विकास नियंत्रण नियमावलीच्या (डीसीआर) चौकटीत काम करणे अभिप्रेत आहे. त्यानंतरही पालिकेने म्हाडाच्या पत्राचा आधार घेत १५ टक्के या वाढीव एफएसआयची खैरात विकासकांवर का केली, याची चौकशी होणे अपेक्षित आहे.
वास्तविक हा घोटाळा समोर आला तेव्हा मंजूर ६,४८३ चौ.मी.पैकी ५,२२२ चौ.मी.चे बांधकाम रोखणे पालिकेला सहज शक्य होते. मात्र, तसे न करता ते बांधकाम नियमित करण्याचाच पवित्रा पालिका सातत्याने घेत आहे. म्हाडाने पत्र पाठवून २०१५मध्ये रद्द झालेला केमिकल झोन आणि नावावर झालेल्या सातबाराचा आधार घेत अतिरिक्त प्रो राटा एफएसआय ‘निर्माण’ केला. वास्तविक त्यावेळी केमिकल झोन आणि अन्य भागांचा सुधारित अभिन्यास मंजूरच झाला नव्हता. त्यामुळे त्यावरील प्रो राटाची आकडेमोड नेमकी कशा पद्धतीने झाली हे न उकलणारे कोडे आहे. तसेच एका अभिन्यासाचा एफएसआय दुसºया अभिन्यासात वापरणे कायदेशीर ठरेल का, याकडेही सोईस्कररीत्या दुर्लक्ष झाले.म्हाडाने पवित्रा बदलला1म्हाडाने जुलै, २०१९च्या पत्रात घेतलेली भूमिका आता बदलली आहे. वाढीव बांधकामे नियमित करण्यासाठी केमिकल झोनमधल्या प्रो राटाचा वापर होणार नाही. तसेच, रेडी रेकनर दरांच्या ४० टक्के प्रीमियम आकारला जाईल, असे म्हाडाचे आर्किटेक्ट करण कुरिल यांनी सांगितले.2कोरोनामुळे ठाणे महापालिकेला त्याबाबत अवगत करता आले नसल्याचे कुरिल यांचे म्हणणे आहे..3म्हाडाने सुचविलेल्या प्रो राटाच्या गणितानुसार आम्ही कार्यवाही करत असून प्रीमियम आकारणी हा म्हाडाच्या अखत्यारीतला विषय असल्याचे ठाणे महापालिकेतील सहायक संचालक (नगररचना) श्रीकांत देशमुख यांचे म्हणणे आहे