स्वत:च्याच निकालाविरुद्ध हायकोर्टाने केले अपील!

मुंबई उच्च न्यायालयाचे एक निवृत्त अतिरिक्त न्यायाधीश नंदकिशोर दिगंबर देशपांडे यांच्या गेली सात वर्षे सुरू असलेल्या पेन्शनच्या वादात उच्च न्यायालय प्रशासनाने आपल्याच न्यायाधीशांनी दिलेल्या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आहे.

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाचे एक निवृत्त अतिरिक्त न्यायाधीश नंदकिशोर दिगंबर देशपांडे यांच्या गेली सात वर्षे सुरू असलेल्या पेन्शनच्या वादात उच्च न्यायालय प्रशासनाने आपल्याच न्यायाधीशांनी दिलेल्या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आहे.
या अपिलावर गुरुवारी प्राथमिक सुनावणी झाल्यानंतर न्या. ए. के. सिक्री व न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने हायकोर्ट प्रशासन व केंद्र सरकारच्या संबंधित प्राधिकाऱ्यांना नोटीस काढून पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली.
उच्च न्यायालयाच्या न्या. भूषण गवई व न्या. संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठाने १५ नोव्हेंबर रोजी असा निकाल दिला होता की, न्या. देशपांडे हे १५ एप्रिल २०११ रोजी या न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाल्याचे मानून त्यांना त्यानुसार पेन्शन दिले जावे. पेन्शन मंजुरीची प्र्रक्रिया तीन महिन्यांत पूर्ण करावी आणि पेन्शनची सर्व थकबाकी त्यांना सहा महिन्यांत द्यावी.
हा निकाल झाल्यावर लगेचच हायकोर्ट प्रशासनाने त्यास स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. मात्र ती अमान्य करताना खंडपीठाने म्हटले होते की, या न्यायालयाच्या एका निवृत्त न्यायाधीशास पेन्शनसाठी साडेतीन वर्षे टोलवाटोलवी केली जावी, हे दुर्दैवी आहे. पेन्शन हा व्यक्तिच्या जगण्याच्या मुलभूत हक्काचा भाग असतो, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचेही स्मरण त्यांनी दिले होते. असे असूनही हायकोर्ट प्रशासनाने आपल्याच न्यायाधीशांनी दिलेला निकाल न पाळता त्याविरुद्ध अपील केले.

काय आहे नेमका वाद?
पूर्वी वकील असलेल्या देशपांडे यांनी आॅक्टोबर १९९१ पासून १६ वर्ष ६ महिने मुंबई शहर दिवाणी व सत्र न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम केले.
११ एप्रिल २००८ ते १५ एप्रिल २०११ अशा तीन वर्षांसाठी त्यांची दोन टप्प्यांत उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नेमणूक झाली.
ही मुदत संपण्यापूर्वीच ११ एप्रिल रोजी त्यांची मुंबई विद्यापीठ व कॉलेज न्यायाधिकरणाचे पीठासीन अधिकारी म्हणून तीन वर्षांसाठी नेमणूक झाली. ही मुदत संपण्यापूर्वीच देशपांडे यांचे निवृत्तीचे वय (६० वर्षे) झाले. मात्र नेमणूक ठराविक काळासाठी असल्याने ते तेथे पूर्ण तीन वर्षे राहिले.
न्यायाधिकरणावरील मुदत १० एप्रिल २०१४ रोजी संपल्यावर देशपांडे यांच्या पेन्शनचा वाद सुरु झाला.
हायकोर्ट प्रशासनाने म्हटले की, ११ एप्रिल २०११ रोजी देशपांडे न्यायाधिकरणावर रुजू झाले तेव्हाच त्यांचे उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीशपद संपले व ते पुन्हा त्यांच्या मुळच्या जिल्हा न्यायाधीशाच्या पदावर गेले. त्यामुळे त्यांना त्या पदाचे पेन्शन देय आहे.

वादामुळे मोठे नुकसान
सर्वोच्च न्यायालयानेही देशपांडे यांच्या बाजूने निकाल दिला तर त्यांना दरमहा मिळायच्या पेन्शनमध्ये हजारो रुपयांची वाढ होईल. जिल्हा न्यायाधीश मानले तर त्यांना महाराष्ट्र पेन्शन नियमांनुसार त्या पदाचे २३ वर्षांचे पेन्शन मिळेल. परंतु ते हायकोर्ट जज म्हणून निवृत्त झाले हे मान्य झाले तर त्यांना त्या पदासाठी लागू असलेल्या नियमांनुसार हायकोर्ट जज्ज म्हणून काम केलेल्या तीन वर्षांचे प्रत्येक वर्षाला १६,०२० रुपये विशेष जादा पेन्शन मिळेल. म्हणजेच जिल्हा न्यायाधीश म्हणून पेन्शन देण्याने त्यांचे दरमहा किमान ४८ हजार रुपयांचे नुकसान आहे.