सहमतीच्या घटस्फोटासाठी कोर्टात हजेरी अनावश्यक

हिंदू विवाह कायद्यानुसार सहमतीने घटस्फोटाच्या प्रकरणात पती पत्नी दोघांनीही जातीने न्यायालयात हजर राहणे बंधनकारक नाही. काही अपरिहार्य अडचणींमुळे त्यांच्यापैकी एक जण न्यायालयात हजर राहू शकत नसेल तर वेबकॅम आणि स्कायपे यासारख्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करूनही अशा प्रकरणांचे कामकाज चालविले जाऊ शकते, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

मुंबई : हिंदू विवाह कायद्यानुसार सहमतीने घटस्फोटाच्या प्रकरणात पती पत्नी दोघांनीही जातीने न्यायालयात हजर राहणे बंधनकारक नाही. काही अपरिहार्य अडचणींमुळे त्यांच्यापैकी एक जण न्यायालयात हजर राहू शकत नसेल तर वेबकॅम आणि स्कायपे यासारख्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करूनही अशा प्रकरणांचे कामकाज चालविले जाऊ शकते, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.एवढेच नव्हे, तर सहमतीच्या घटस्फोटासाठी करायचा अर्ज अन्य एखाद्या व्यक्तीला मुखत्यारपत्र देऊनही दाखल करता येतो, असेही न्यायालयाने नमूद केले.हर्षदा आणि भारत देशमुख या पुण्यातील एका दाम्पत्याच्या प्रकरणात न्या. भारती डांगरे यांनी हा निकाल दिला. हर्षदा नोकरीनिमित्त अमेरिकेत असतात. विवाहाला १४ वर्षे झाल्यानंतर हर्षदा व भारत यांनी हिंदु विवाह कायद्याच्या कलम १३ बी नुसार सहमतीने घटस्फोट घेण्याचे ठरविले. मात्र त्यासाठी स्वत: भारतात परत येऊन अर्ज करणे हर्षदा यांना शक्य नसल्याने त्यांनी तसा अर्ज करण्याचे मुखत्यापरत्र त्यांचे वडील सहमंत लक्ष्मण पाटील यांना दिले. स्वत: पती भारत व पत्नीच्या वतीने मुखत्यार म्हणून तिचे वडील अशा दोघांनी गेल्या डिसेंबरमध्ये पुणे येथील कुटुंब न्यायालयात अर्ज सादर केला. परंतु त्या न्यायालयाच्या प्रधान न्यायाधीश एस. एस. सावंत यांनी पती व पत्नी दोघेही जातीने न्यायालयात हजर राहूनच अर्ज करावा लागेल, असे नमूद करून अर्ज नोंदवून घेण्यासही नकार दिला.याविरुद्ध हर्षदा यांनी केलेली रिट याचिका न्या. डांगरे यांनी मंजूर केली. या प्रकरणात मुखत्यारामार्फत केलेला अर्ज पुण्याच्या कुटुंब न्यायालयाने स्वीकारावा एवढेच नव्हे तर त्यानंतरच्या कामकाजासाठीही हर्षदा किंवा भारत यांच्या हजेरीचा आग्रह न धरता त्यांचे जबाब व संमती नोंदविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून कायद्याने ठरवून दिलेल्या कालमर्यादेत घटस्फोट मंजुरीचे कामकाम पूर्ण करावे, असा आदेश त्यांनी दिला.कुटुंब न्यायालयाच्या न्यायाधीश सावंत यांनी कायद्याचा जराही विचार न करता पक्षकारांच्या हजेरीचा आग्रह धरावा हे दुर्दैवी आहे, असे नमूद केले. न्या. डांगरे म्हणाले. कुटुंब न्यायालयातील कामकाजाला दिवाणी प्रक्रिया संहितेचे नियम लागू होतात. त्यानुसार पक्षकाराच्या वतीने त्यांचा मुखत्यारपत्रधारकही अर्ज करणे, साक्ष देणे वगैरे कामे करू शकतो. त्यामुळे सहमतीच्या घटस्फोटासाठी अर्ज करताना पती व पत्नी दोघांनीही जातीने हजर राहण्याचा आग्रह धरणे सर्वस्वी चुकीचे आहे.बदलत्या काळानुरूप कायदाजागतिकीकरणामुळे हल्ली भारतातील उच्चशिक्षित मुले-मुली मोठ्या संख्येने नोकरी-व्यवसायासाठी परदेशात आहेत. त्यांना न्यायालयीन कामासाठी प्रत्येक वेळी भारतात परत येणे शक्य होतेच असे नाही. अशा परिस्थितीत न्यायालयांनी पक्षकाराने प्रत्यक्ष हजर न राहताही, न्यायालयीन कामातील त्याचा भाग पूर्ण करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा शक्य असेल, तेव्हा वापर करायला हवा, असे न्या. डांगरे यांनी नमूद केले.या संदर्भात त्यांनी मुकेश नारायण शिंदे वि.पलक मुकेश शिंदे यांच्या सहमतीच्या घटस्फोटाच्या प्रकरणात सन २०१२ मध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा आधार घेतला. त्या वेळी तर न्यायालयाने केवळ अर्ज दाखल करण्याच्या टप्प्यालाच नव्हे, तर पुढचे कामकाज करण्यासाठीही पक्षकारांनी जातीने हजर राहण्याची गरज नाही, असे म्हटले होते.