‘नावे जाहीर करण्याचा आदेश आयुक्तांना द्या’, उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 10, 2018 01:29 AM2018-01-10T01:29:11+5:302018-01-10T01:29:17+5:30
कमला मिलमधील ‘मोजोस बिस्ट्रो’ व ‘वन अबव्ह’ पबला आग लागल्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी बेकायदा पब्स, रेस्टॉरंट, बार व हॉटेल्सवर कारवाई न करण्यासाठी राजकीय नेत्यांकडून दबाव येत असल्याचे धक्कादायक विधान प्रसारमाध्यमांसमोर केले होते.
‘नावे जाहीर करण्याचा आदेश आयुक्तांना द्या’, उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
Next मुंबई : कमला मिलमधील ‘मोजोस बिस्ट्रो’ व ‘वन अबव्ह’ पबला आग लागल्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी बेकायदा पब्स, रेस्टॉरंट, बार व हॉटेल्सवर कारवाई न करण्यासाठी राजकीय नेत्यांकडून दबाव येत असल्याचे धक्कादायक विधान प्रसारमाध्यमांसमोर केले होते. हाच धागा पकडत एका सामाजिक कार्यकर्त्याने आयुक्तांनी ‘त्या’ राजकीय नेत्यांची नावे जाहीर करावीत, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
कमला मिल कंपाउंडमधील दोन पब्सना आग लागल्यानंतर महापालिकेच्या अधिकाºयांनी वेळ न दवडता महापालिकेच्या हद्दीतील बेकायदा पब्स, रेस्टॉरंट, बार व हॉटेल्सवर कारवाई करण्याचा धडाका लावला. याचाच अर्थ महापालिकेच्या अधिकाºयांना शहरात किती बेकायदा बांधकामे आहेत, याची संपूर्ण माहिती होती. मात्र, त्यांनी कमला मिलची घटना घडेपर्यंत काहीही कारवाई केली नाही, हे या प्रकरणावरून उघडकीस आले आहे. सामान्य नागरिकांचा जीव जाण्याची वाट त्यांनी पाहिली, हे स्पष्ट होते. त्यामुळे या सर्व अधिकाºयांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश सरकार व महापालिकेला द्यावेत, अशी विनंती करणारी याचिका सामाजिक कार्यकर्ते व व्यावसायिक योगेश होळकर यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे.
२९ डिसेंबर रोजी कमला मिल कंपाउंडमधील ‘मोजोस बिस्ट्रो’ व ‘वन अबव्ह’ पब्सना रात्री आग लागली. या आगीत १४ जणांचा मृत्यू झाला.
सर्वांवर कारवाई करावी
दुर्घटनेनंतर खुद्द महापालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी राजकीय नेत्यांच्या दबावामुळे ही सर्व बेकायदा बांधकामे सहन करण्यात येत आहेत, असे धक्कादायक विधान प्रसारमाध्यमांसमोर केले. परंतु, ती नावे उघड करण्यास नकार दिला. आयुक्तांनी राजकीय नेत्यांची नावे सांगण्यास नकार दिल्याने होळकर यांनी त्या नेत्यांची नावे जाहीर करण्याचे आदेश आयुक्तांना द्यावेत, अशी विनंतीही याचिकेत केली आहे.
- महापालिका अधिका-यांबरोबरच बेकायदा बांधकामांवर कारवाई न करण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणणारे नेतेही तितकेच या घटनेला जबाबदार आहेत. या घटनेला जबाबदार असलेल्या सर्वांवर कारवाई करण्यात यावी, असे याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.