मुस्लीम आरक्षणासाठी न्यायालयात दाद मागणार

विधानसभेला २५ उमेदवारांना संधी द्यावी

मुंबई : मुस्लीम समाजाला शिक्षणात ५ टक्के आरक्षण देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजूरी दिल्यानंतरही राज्य सरकारने त्याबाबत निर्णय घेतलेला नाही. सरकारने मुस्लीम समाजाला सापत्नपणाची वागणूक दिली आहे. सरकारचा या समाजाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन सदोष आहे. मुस्लीम समाजाला आरक्षण मिळण्याच्या मागणीसाठी न्यायालयात दाद मागण्यात येणार आहे, अशी माहिती मौलाना आझाद विचार मंचाचे अध्यक्ष खासदार हुसेन दलवाई यांनी दिली.

मंचाच्या राज्य पदाधिकारी व प्रमुख कार्यकर्त्यांची बैठक शनिवारी मुंबईत पार पडली. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत दलवाई बोलत होते. मुस्लीम समाजाची मते धर्मनिरपेक्ष पक्षांना मिळतात त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत मुस्लीम समाजाला प्रतिनिधित्व मिळवून देण्यासाठी राज्यातील धर्मनिरपेक्ष पक्षांनी किमान २५ जागांवर मुस्लीम समाजाला प्रतिनिधित्व द्यावे व जिंकून येण्यासाठी सहाय्य करावे. मुस्लीम समाजाला सत्तेत पुरेसा वाटा मिळावा. पुणे येथील मोहसिन शेख प्रकरणी सरकारने गांभीर्याने लढा लढण्यास कायदेशीर मदत करावी आदी मागण्या दलवाई यांनी केल्या. यावेळी करीम सालार, खलील देशमुख, युसूफ अंसारी, मुंबई अध्यक्ष सादिक खान उपस्थित होते. मौैलाना आझाद यांचे सर्व साहित्य मराठीत प्रसिद्ध करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. महात्मा गांधीजींच्या १५०व्या जयंतीनिमित्त गांधीजींचा अहिंसेचा मार्ग या संकल्पनेवर राज्यभरात व्याख्यानांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. तसेच सद्भावना यात्रा काढण्यात येणार असल्याची माहिती दलवाई यांनी दिली.

उर्दू विषय वैकल्पिक ठेवावा!
उर्दू शाळेत मराठी विषय शिकवला जातो तसेच मराठी शाळांत उर्दू विषय वैकल्पिक ठेवावा. सरकारने उर्दू शाळा सशक्त कराव्यात, उर्दू शाळांची जबाबदारी झटकू नये अशी मागणी दलवाई यांनी केली. वंचित आघाडी भाजपला मदत करत असल्याने मुस्लिम समाजाची मते त्यांना मिळणार नाहीत असा दावा त्यांनी केला.