मुंबई : केंद्र सरकारने नुकत्याच मंजूर केलेल्या नॅशनल मेडिकल कमिशन बिलाला इंडियन मेडिकल असोसिएशनने पुकारलेला देशव्यापी एकदिवसीय संप मागे घेण्यात आला आहे. नॅशनल मेडिकल कमिशन बिल संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात येईल, असे केंद्रीय मंत्री अनंतकुमार यांनी लोकसभेत सांगितले. यानंतर सहा तासानंतर हा संप मागे घेण्यात आला. यावेळी खासगी रुग्णालयातील सेवा त्वरित सुरु करण्याचे आवाहन इंडियन मेडिकल असोसिएशनने केले आहे. दरम्यान, मंगळवारी सकाळी सहा वाजल्यापासून सुरु करण्यात आलेल्या या संपात संघटनेचे तीन लाख व अन्य सहा लाख डॉक्टर्सनी पाठिंबा दिल्याने या संपात सुमारे 10 लाख डॉक्टर्स सहभागी झाल्याचे सांगण्यात आले. नॅशनल मेडिकल कमिशन बिलाच्या मुद्द्यावरून डॉक्टर आणि केंद्र शासन यांचा संघर्ष सुरू असून या बिलामध्ये ब-याच त्रुटी असून त्या सुधारण्यासाठी इंडियन मेडिकल असोसिएशनने वेळोवेळी यंत्रणांना निवेदन दिले आहे. यापूर्वी लेखी निवेदन देऊनही कोणतेही कठोर पाऊल उचलले नसल्याने अखेर इंडियन मेडिकल असोसिएशनने संप करण्याचा निर्णय घेतल्याचे अध्यक्ष डॉ. रवी वानखेडकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले होते.
विरोध कशासाठी?या बिलात वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी परवानगीची गरज नाही, 60 टक्के जागांचे शुल्क महाविद्यालय प्रशासन ठरविणार, 40 टक्के जागांवर सरकारी अंकुश, या बिलासाठीच्या समितीत केवळ पाच राज्यांचे सदस्य, वैद्यकीय विद्यापीठांना आपले मत नोंदवण्याचा अधिकार नाही, आयुर्वेद डॉक्टरांना अ‍ॅलोपथीच्या प्रॅक्टिससाठी ब्रिज कोर्स अशा चुकीच्या तरतुदींचा समावेश असल्याचे असोसिएशनचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आम्ही मागच्या काही दिवसांत देशभरातील खासदारांच्या भेटी घेऊन त्यांना या बिलाला विरोध करा, अशी मागणी केल्याचे डॉ. वानखेडकर यांनी सांगितले. याविषयी आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांना यापूर्वीच निवेदन दिले असून मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन बिलाविषयीची असोसिएशनची भूमिका मांडणार असल्याचेही वानखेडकर यांनी सांगितले होते.