एल्गार परिषद ; शर्जील उस्मानीला उच्च न्यायालयाचे निर्देश
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : एल्गार परिषदेत केलेल्या भाषणासंबंधी नोंदविलेल्या गुन्ह्याच्या चौकशीसाठी पुणे पोलिसांपुढे हजर राहण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाचा माजी विद्यार्थी शर्जील उस्मानी याला मंगळवारी दिले.
न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. मनिष पितळे यांच्या खंडपीठाने पुणे पोलिसांना उस्मानीवर १६ मार्चपर्यंत कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले. उस्मानीने गुन्हा रद्द करण्यासाठी केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने याच दिवशी पुढील सुनावणी ठेवली. उस्मानी तर्फे ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले की, पोलिसांनी समन्स बजावून बुधवारी चौकशीसाठी हजर राहायला सांगितले आहे. तो पोलीस ठाण्यात जायला तयार आहे. मात्र, त्याला अटक करू नये. त्यावर न्यायालयाने उस्मानीला बुधवारी पोलीस ठाण्यात हजर राहण्याचे निर्देश दिले. तर पोलिसांना कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले.
२ फेब्रुवारी २०२१ रोजी पुणे येथील स्वारगेट पोलीस ठाण्यात उस्मानी विरोधात आयपीसी कलम १५३ (ए) (धर्म, वर्ण व ठिकाण यावरून भिन्न गटांत शत्रुत्व निर्माण करणे) अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला. भारतीय जनता युवा मोर्चाचे सचिव व एबीव्हीपीचे माजी सदस्य प्रदीप गावडे यांनी त्याच्याविरोधात पोलिसांकडे तक्रार केली. तक्रारीनुसार, उस्मानीने हिंदू समाज, भारतीय न्यायव्यवस्था आणि लोकसभेबाबत आक्षेपार्ह भाष्य केले.
उस्मानीने सर्व आरोप फेटाळले. भाषण करण्यापूर्वी किंवा नंतर घटनास्थळावर असंतोष किंवा हिंसाचार झाला नाही. समाजातील जातीय सलोखा बिघडवण्यासाठी आणि फौजदारी न्यायव्यवस्थेचा ससेमिरा पाठी लावून खुलेपणाने व्यक्त होण्याच्या स्वातंत्र्यावर आळा घालण्यासाठी असे गुन्हे नोंदविण्यात येतात, असे त्याने याचिकेत नमूद केले.
३० जानेवारी २०२१ रोजी पुण्यात कोरेगाव-भीमा लढाईच्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित केलेल्या शांततापूर्ण मेळाव्यात मी भाषण केले. माझ्यावर नोंदविलेला गुन्हा तथ्यहीन आहे. माझ्या भाषणातील काही विधाने संदर्भ न देता उचलली. भाषणात मी सद्यस्थितीतील समाजरचना आणि समस्या याबाबत बोललो आणि त्यावर उपायही सांगितला. केवळ लोकांना समस्या समजावी, यासाठी काही कठोर शब्द वापरले, असे उस्मानीने याचिकेत नमूद केले आहे.
....................