महावितरणमधील भरती : महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनची मागणी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मराठा समाजासाठी राखीव असलेल्या जागा खुल्या प्रवर्गात वर्ग करुन शासन निर्णयाप्रमाणे संधी उपलब्ध करु देत भरतीची प्रक्रिया पूर्ण करुन झालेला अन्याय दूर करावा. महावितरण कंपनीत २६ हजारवर पदे रिक्त असल्यामुळे नियुक्तीत अडचण येणार नाही, असे म्हणणे महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनने मांडले आहे.
महावितरणने ऑगस्ट २०१४मध्ये विद्युत सहाय्यकच्या ६,५४२ पदांसाठी जाहिरात देत पद भरतीची प्रक्रिया सुरु केली होती. यात मराठा समाजाच्या उमेदवारांकरिता ४६९ पदे राखीव होती. मराठा आरक्षणाला स्थगिती आल्यामुळे महावितरणने २०१५मध्ये मराठा समाजासाठी राखीव जागा सोडून ६,०७३ विघुत सहाय्यक उमेदवारांची निवड यादी प्रसिध्द केली. यामधे खुल्या प्रवर्गाची गुणवत्ता यादी ७३.७३ टक्क्यांपर्यंत होती. २०१७मध्ये विघुत सहाय्यक ३,०३४ उमेदवारांची प्रतीक्षा यादी प्रसिध्द केली. यामध्ये खुल्या प्रवर्गाची गुणवत्ता यादी ६७.५४ टक्क्यांपर्यंत होती. ७ एप्रिल २०१५ रोजीच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २ डिसेंबर २०१५ला महाराष्ट्र शासनाने शुध्दीपत्रक जाहीर केल्यानुसार २०१७ - १८मध्ये मराठा समाजासाठी राखीव असणाऱ्या जागांवर मराठा आरक्षणांतर्गत अर्ज केलेल्या व खुल्या प्रवर्गातील अटीनुसार वय २७ वर्ष व ६७.५४ टक्क्यांपेक्षा जास्त गुणवत्ता असणारे तसेच शैक्षणिक पात्रता पूर्ण करणाऱ्या १७१ उमेदवारांची निवड यादी जाहीर करण्यात आली.
दि. ३० जून २०१९ रोजी उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण वैध ठरले. त्यानुसार १२ जुलै २०१९ रोजी शासनाने मराठा समाजातील राखीव जागांवर मराठा समाजाच्या उमेदवारांना नियुक्ती द्यावी, असे आदेश दिले. १७ सप्टेंबर २०१९ रोजी महावितरणने ४६९ उमेदवारांची निवड यादी प्रसिध्द केली. त्यानुसार ४ नोव्हेंबर २०१९ रोजी मंडळनिहाय निवड यादी लावण्यात आली. त्यानुसार ११ नोव्हेंबर २०१९ रोजी संबंधित उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आली. त्या यादीमध्ये १७१ उमेदवारांचेही नाव होते. त्यांना नियुक्ती देण्यात आली. त्याच यादीतील २९८ उमेदवारांची कागद पडताळणी करण्यात आली नाही. त्यामुळे ठोस कारण नसताना व चूक नसताना शैक्षणिक पात्रतेची अट पूर्ण करत असताना २३५ उमेदवार गेली ७ वर्ष नियुक्तीची वाट पाहत आहेत.
दि. ५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण अवैध ठरवले. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालानंतर व राज्य शासनाच्या ५ जुलै २०२१च्या शासन निर्णयानुसार या जागांवर मराठा समाजाचा हक्क राहत नसल्याकारणानी या जागा खुल्या प्रवर्गात अथवा सुचेल त्या मार्गानुसार वर्ग कराव्यात व या जागांवर खुल्या प्रवर्गातून व मराठा आरक्षणांतर्गत अर्ज केलेल्या उमेदवारांची पुन्हा निवड यादी जाहीर करून त्यांना नियुक्तीपत्रे द्यावीत, असे आदेश सर्व संबंधित विभागाला देण्यात आले. या जागा खुल्या प्रवर्गात वर्ग केल्याने खुल्या प्रवर्गाची गुणवत्ता टक्केवारी आणखी खाली येऊन मराठा समाजातून खुल्या व मराठा आरक्षणांतर्गत अर्ज केलेल्या उमेदवारांनी काही गुणांनी संधी गमावलेली आहे, अशा उमेदवारांना येथे संधी उपलब्ध करुन द्यावी, असे महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे सरचिटणीस काॅ. कृष्णा भोयर यांनी सांगितले.