डॉक्टर मारहाण प्रकरणी समिती नेमू

राज्य सरकारची उच्च न्यायालयाला माहिती

डॉक्टर मारहाण प्रकरणी समिती नेमू

राज्य सरकारची उच्च न्यायालयाला माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : रुग्णांच्या नातेवाइकांकडून डॉक्टर व अन्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर होत असलेल्या हल्ल्यांबाबत व अन्य समस्यांचे निवारण करण्यासाठी समिती नेमू, असे आश्वासन राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला बुधवारी दिले.

येत्या चार आठवड्यांत तज्ज्ञांची समिती नेमू, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील दीपक ठाकरे यांनी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला दिली. वैद्यकीय अधिकारी व डॉक्टरांवर होत असलेल्या हल्ल्यांवर आळा घालण्यासाठी न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका डॉ. राजीव जोशी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेवर उत्तर देताना ठाकरे यांनी वरील विधान केले.

डॉक्टरांवर हल्ला होण्याच्या घटना सर्वाधिक महाराष्ट्रात घडत असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील नितीन देशपांडे यांनी न्यायालयाला दिली. राज्य सरकारने २०१०च्या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली नाही, असा आरोपही याचिकेद्वारे करण्यात आला.

गेल्या सुनावणीत राज्य सरकारने हा आरोप फेटाळला. अशा घटना समोर आल्या तेव्हा कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. सरकारी रुग्णालये आणि सरकारशी संलग्न महाविद्यालयांच्या सुरक्षेसाठी १०८८ सुरक्षा रक्षक दिले आहेत. त्याशिवाय ५०० नियमित सुरक्षारक्षक तैनात केले आहेत. २०१०च्या कायद्यातील तरतुदीनुसार, डॉक्टर व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करणाऱ्याला तीन वर्षांचा कारावास आणि ५० हजारांचा दंड होऊ शकतो, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले.

..............................