मुंबई - देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात ५० कोटी वृक्ष लावण्याचा दावा केला होता. यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या अभियानावर दरवर्षी साधारणत: १ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र या अभियानातून अपेक्षित काम न झाल्याची शंका महाविकास आघाडी सरकारमधल्या काही मंत्र्यांनी उपस्थित केली होती. त्यांनी या संदर्भात लेखी पत्रदेखील दिलं. त्यानंतर वनमंत्री संजय राठोड यांनी या अभियानाच्या अंतर्गत झालेल्या वृक्ष लागवडीच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मात्र यावरुन सुधीर मुनगंटीवारांनीही ठाकरे सरकारला प्रतिआव्हान दिलं आहे.
याबाबत सुधीर मुनगंटीवारांनी वनमंत्र्यांना पत्र लिहिलंय त्यात म्हटलं की, मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्‍या तक्रारीच्‍या अनुषंगाने वृक्ष लागवड अभियानाची वन सचिव यांना याबाबत चौकशीचे आदेश दिलेत. एक पर्यावरण प्रेमी म्‍हणून या चौकशीचे मी निश्‍चितपणे स्‍वागत करतो. मागच्‍या भाजपा-शिवसेना-रिपाई महायुतीच्‍या सरकारचा हा एक महत्‍वाकांक्षी उपक्रम होता. जगामध्‍ये पर्यावरणीय बदल, ग्‍लोबल वार्मिंग याबद्दल चिंता केली जाते आणि निश्‍चितपणे वंसुधरेला चिंता वाटावी अशा पध्‍दतीने पर्यावरणाचा ऱ्हास झालेला आहे. 1820 ते 2020 पर्यंत साधारणतः जगातले 50 टक्‍के वृक्ष नष्‍ट झालेले आहेत. अशा वातावरणात देवेंद्र फडणवीस यांच्‍या नेतृत्वात हा कार्यक्रम हाती घेतला. यात विविध विभागांच्‍या सहकार्याने, सेवाभावी संस्‍थांच्‍या (एनजीओ) माध्‍यमातून, धार्मिक ट्रस्‍टच्‍या माध्‍यमातून यशस्वी करण्‍याचा प्रयत्‍न वनविभागाने केला. यासाठी नागपूरमध्‍ये एक कमांड रूम तयार करण्यात आली आणि प्रत्‍येक विभागाला एक लक्ष्‍यांक दिला गेला. या लक्ष्‍यांकानुसार त्‍या त्‍या विभागाने त्‍यांना उपलब्‍ध असणा-या निधीपैकी 0.5 टक्‍के हा निधी खर्च करण्‍याचा अधिकार सरकारने दिला होता असं त्यांनी सांगितले.
फडणवीसांच्या काळातील वृक्षलागवड कितपत यशस्वी?; ठाकरे सरकार करणार चौकशी
तसेच हा कार्यक्रम एकटया वनविभागाचा नव्‍हता, अनेक शासकीय विभागांनी वृक्ष लागवड केली. ग्रामविकास विभाग, उद्योग विभाग, आपण ज्‍या विभागाचे राज्‍यमंत्री म्‍हणून काम केले तो महसूल विभाग, महानगरपालिका, नगरपालिका, विविध संस्‍था, उद्योगपती, भारत सरकारची इको बटालियन या सर्वांनी मोहीमेत सहभाग घेतला, म्‍हणून आपल्‍या चौकशीच्‍या आदेशाचे स्‍वागत करत असताना यावर शंका घेता असेल तर ते योग्‍य होणार नाही. त्‍यांच्‍या शंकेचे निरसन होणे अत्‍यंत गरजेचे आहे. शंकाखोरांच्या मनातील शंका दूर होणे अत्‍यंत आवश्‍यक आहे. त्यामुळे चौकशी एकटया वन सचिवांच्‍या माध्‍यमातून होणे हे कठीण आहे आणि योग्‍य ही नाही. या संदर्भातला आढावा आणि श्वेतपत्रिका काढणे महत्‍वाचे आहे. म्‍हणून उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निवृत्त न्‍यायाधीशाच्‍या अध्‍यक्षतेखालील समिती नेमावी अशी मागणी सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली.