प्रादेशिक असंतुलन शोधण्यासाठी समिती नेमा

अर्थतज्ज्ञ डॉ.विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने प्रादेशिक संतुलनाबाबत काही शिफारशी केल्या होत्या. तथापि, त्या शिफारशींवर फारसे काहीही करण्यात आले नाही, अशी नाराजी राज्यपालांनी व्यक्त केली आहे.

मुंबई : सद्यस्थितीतील आकडेवारीनुसार राज्यात विकासाच्या विविध क्षेत्रांमध्ये व्यापक असमानता दिसून येते. म्हणून राज्यातील विविध प्रादेशिक विभाग आणि क्षेत्रांमध्ये असलेले असंतुलन शोधण्यासाठी एक समिती शासनाने स्थापन करावी, असे निर्देश राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी दिले आहेत.घटनेच्या ३७१(२) कलमानुसार महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना प्रादेशिक असंतुलन दूर करण्यासंदर्भात शासनास निदेश देण्याचे अधिकार आहेत. २०११ मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण हे आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री असताना सुप्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ डॉ.विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने प्रादेशिक संतुलनाबाबत काही शिफारशी केल्या होत्या. तथापि, त्या शिफारशींवर फारसे काहीही करण्यात आले नाही, अशी नाराजी राज्यपालांनी व्यक्त केली आहे.राज्य शासन प्रादेशिक विभागनिहाय कार्यक्रमांवरील खर्चाची आकडेवारी दरवर्षी लवकरात लवकर प्रकाशित करावी. ही आकडेवारी आॅनलाइन टाकण्यात यावी. सिंचन अनुशेषाच्या निर्मूलानाची जबाबदारी ही महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणावर आहे. या प्राधिकरणाने अनुशेष निर्मूलनाबाबत आपल्या निदेशांच्या अंमलबजावणीचा पूर्तता अहवाल दर तीन महिन्यांनी आपल्याकडे सादर करावा.राज्य शासनाने सिंचन क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पाशिवाय बाजारातून कर्जे घेण्याचा मार्ग अवलंबिल्यास अशाप्रकारे उभारलेला पैसा हा संपूर्ण राज्यासाठी असावा आणि तीन विकास मंडयांमध्ये समन्यायतेने तो विभागण्यात यावा, असे राज्यपालांनी बजावले आहे.>राज्यपालांनी सिंचन निधीचे केलेले प्रदेशनिहाय वाटप (२०२०-२१)प्रदेश दिलेला निधी(कोटी रु.मध्ये)विदर्भ १२३७.०४मराठवाडा १६१३.१५उर्वरित महाराष्ट्र ३६८९.८१एकूण ६५४०.००>निधीची पळवापळवी नकोपूर्णत्वाच्या मार्गावर असलेल्या प्रकल्पांना अग्रक्रम देण्यात यावा. कोणताही निधी एका प्रादेशिक विभागातून दुसऱ्या विभागाकडे, अनुशेष असलेल्या जिल्ह्यातून बिगर अनुशेष असलेल्या जिल्ह्याकडे वळविता येणार नाही, असे स्पष्ट निदेश राज्यपालांनी दिले आहेत.