लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवलेले अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशांच्या निकषावरून कामावरून कमी करण्यात आले होते. यामध्ये एसटीच्या १६० अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. त्यांना अधिसंख्य पदावर नियुक्ती देण्याचे आदेश एसटीचे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी दिले आहेत.
राज्य शासनाच्या अनुसूचित जाती - जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या चुकीच्या कार्यपद्धतीमुळे काही प्रमाणात अनुसूचित जमातीच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्यात आले होते. त्यामुळे अशांची सेवा तत्काळ खंडित करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर त्याचा पुनर्विचार करून राज्य शासनाने २१ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या आदेशानुसार अशा सेवा खंडित केलेल्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना ११ महिन्यांच्या अधिसंख्य पदावर सामावून घेण्याचे आदेश दिले होते. त्याप्रमाणे एसटीचे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी यासंदर्भातील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीचा निर्णय घेतला असून, राज्यभरातील १६० आदिवासी कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. त्यांना ११ महिन्यांच्या तात्पुरत्या नेमणुका देण्यासाठी महामंडळाला सूचना करण्यात आल्या आहेत.