मराठा समाजातील उमेदवारांना नियुक्ती, हजार जणांना नोकरीचा शासन निर्णय जारी

हजार जणांना नोकरीचा शासन निर्णय जारी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यामुळे शासकीय सेवेत निवड होऊनही गेल्या दोन वर्षांपासून नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या मराठा समाजातील उमेदवारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अशा १०६४ उमेदवारांना शासनाच्या विविध विभागांत नियुक्ती दिली जाणार आहे. राज्य सरकारने त्याबाबत बुधवारी शासन निर्णय जारी केला. या निर्णयामुळे मागील दोन वर्ष शासकीय नोकरीच्या आशेवर असलेल्या मराठा समाजातील तरुणांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

मराठा समाजासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) प्रवर्ग निर्माण करून आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने २०१८ साली घेतला होता. त्यावेळी राज्यात झालेल्या नोकरभरतीत मराठा समाजाला आरक्षण ठेवण्यात आले होते. त्या आरक्षणातून शासनाच्या विविध विभागात  १०६४ उमेदवारांची निवड झाली होती. मात्र या दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने या उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आली नव्हती. त्यानंतर ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत ज्या उमेदवारांची निवड एसईबीसी प्रवर्गातून झाली आहे त्यांना नियुक्त्या देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. मात्र गेल्या दोन वर्षात कोरोनामुळे या उमेदवारांच्या नियुक्त्या होऊ शकल्या नव्हत्या. या उमेदवारांसाठी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विविध विभागांत १०६४ पदे निर्माण करण्याबाबतचे विधेयक संमत करण्यात आले होते. त्याला राज्यपालांनी मान्यता दिल्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने निवड झालेल्या उमेदवारांना नोकरीत सामावून घेण्याचे आदेश दिल्यावर याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. 

या उमेदवारांना सेवेत रुजू होण्यासाठी पत्राद्वारे किंवा फोन, मेलद्वारे कळविले जाणार आहे. त्यानंतर उमेदवारांना आवश्यक त्या कागदपत्रांसह संबंधित कार्यालयात ३० दिवसांत उपस्थित राहावे लागणार आहे.