मुंबई: भूजलाशयीन आणि सागरी जिल्हयात मत्स्योद्योग विकास धोरण निश्चित करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीत आता अंशतः बदल करण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेशचे माजी राज्यपाल राम नाईक यांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून या समितीत सागरी जिल्हयातील २ विधानसभा सदस्य व १ विधानपरिषद सदस्य तसेच भूजलाशयीन जिल्ह्यातील २ विधानसभा व १ विधानपरिषद सदस्यांच्या नावांचा समिती सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या विभागाची सूत्रे स्वीकारतानाच या विभागासाठी राज्याचे स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात येणार असल्याचे म्हटले होते.
राज्याच्या इतिहासात प्रथमच मत्स्य व्यवसाय विकास धोरण पहोत आहे, हे विशेष. राज्यातील मत्स्य व्यवसायाचा सर्वांगीण विकास होण्याच्या दृष्टीने टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाने या समिती गठित करण्यासंदर्भात शासन निर्णय दिनांक २४ ऑगस्ट, २०२३ रोजी निर्गमित केला. यापूर्व आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्या संदर्भातील शासन निर्णयामध्ये अंशतः बदल करण्यात आला आहे.
आता राम नाईक यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत महेश बालदी (विधानसभा सदस्य), मनिषा चौधरी (विधानसभा सदस्य), आशीष जयस्वाल( विधानसभा सदस्य), पंकज भोयर (विधानसभा सदस्य), रमेश पाटील (विधानपरिषद सदस्य), प्रवीण दटके (विधानपरिषद सदस्य), आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ, मुंबई, उप सचिव (मत्स्यव्यवसाय), मंत्रालय, मुंबई, सह आयुक्त मत्स्यव्यवसाय (भूजल), सह आयुक्त मत्स्यव्यवसाय (निमखारे), वैज्ञानिक, केंद्रीय मत्स्यकी अनुसंधान संस्था (CIFE), मुंबई, सागरी जिल्हयातील सहकारी मच्छिमार संस्थांचे १ प्रतिनिधी, भूजल जिल्हयातील सहकारी मच्छिमार संस्थांचे १ प्रतिनिधी, केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्था (CMFRI), मुंबई यांचे प्रतिनिधी, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर यांचे प्रतिनिधी, मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील सेवाभावी संस्थांचे (NGO) २ प्रतिनिधी आदींचा समावेश आहे. सह आयुक्त मत्स्यव्यवसाय (सागरी) हे समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.
या समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील. यामध्ये, विविध राज्यातील योजनांचे अध्ययन करून योजनांचे प्रारूप तयार करणे. (खारे, निमखारे व गोडे पाणी), जिल्हास्तरीय / राज्यस्तरीय योजनांचे अध्ययन करून मत्स्यविकासाबाबत स्वतंत्र योजना तयार करणे, सद्य:स्थितीतील अस्तित्वातील नियमात कालानुरूप आवश्यक बदल सुचविणे, मत्स्यविकासाच्या अनुषंगाने पर्यावरण संतुलन राखणे व त्यावर उपाययोजना सुचविणे, दुर्मिळ मत्स्य प्रजातींबद्दल संवर्धन व संरक्षण करणे, पारंपारीक मासेमारी आणि त्यावर अवलंबून असलेले मच्छिमार यांच्या उपजिविकेबद्दल साधनांची उपाययोजना सुचविणे, सार्वजनिक / खाजगी भागीदारीतून जेट्टी, बंदरे यांचा विकास करणे, मत्स्यव्यवसाय विषयक शैक्षणिक अभ्यासक्रम, औपचारिक अभ्यासक्रम सुचविणे तसेच प्रशिक्षण देणाऱ्या केंद्रांचा विकास करणे, मासेमारी व्यावसायिकांना या क्षेत्रात उत्पादन वाढीसाठी तसेच मार्गदर्शनासाठी हेल्पलाईन सेवा सुरू करणे, मासेमारी व्यवसायाकरिता शीतगृह वाहतूक चेन, मच्छिमार व त्यांच्या कुटुंबाच्या कल्याणासाठी व सामाजिक सुरक्षेसाठी उपायोजना सुचविणे.
किसान क्रेडिट कार्ड वितरीत करण्याबाबत, "शेत तिथे मत्स्य तळे" याची प्रभावी अंमलबजावणीकरिता उपाययोजना करणे, जिल्हा परिषद अखत्यारीत असलेल्या २० हजार जलाशयांचा मत्स्यविकास करण्याच्या दृष्टीकोनातून उपाययोजना सुचविणे, शेततळ्यांचा मत्स्य उत्पादन वाढीसाठी उपाययोजना करणे, भूजल जलाशय अधिनियम १९६१ मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था १९८९ व महाराष्ट्र सागरी नियमन अधिनियम २०२२ या अस्तित्वात असलेल्या अधिनियमांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रभावी उपाययोजना सुचविणे, आयसीएआर (ICAR ) व इतर केंद्रीय संस्था यांच्याशी करार करून राज्यातील मत्स्यप्रजाती उत्पादनात वाढ होईल त्याविषयी उपाययोजना करणे आणि Ornamental Fisheries बाबत प्रचार व प्रसार करणेबाबत उपाययोजना ही समिती सुचविणार आहे.