विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती सापडली वादात; विधि विभागाच्या सहसचिवांना अंतरिम जामीन 

भालेराव यांनी अर्जात म्हटले आहे की, कोरोनाकाळात कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा होता.  त्यामुळे जगताप यांच्या नियुक्तीचे कोणतेही लेखी आदेश नसले तरी वरिष्ठांनी तोंडी दिलेल्या आदेशानुसारच त्यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात फसवणूक व खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती केल्याचा आरोप असलेल्या विधि व न्याय विभागाच्या सहसचिवांना सत्र न्यायालयाने गुरुवारी अंतरिम जामीन मंजूर केला. 

मुंबई उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय, ठाणे सत्र न्यायालय व सरकार यांची फसवणूक करून हाय प्रोफाइल केसेसमध्ये आरोपी बिल्डर्सना मदत केल्याचा ठपका ठेवत मरीन ड्राइव्ह पोलिसांनी विशेष सरकारी वकील शेखर जगताप व सहसचिव किशोर भालेराव यांच्यावर भादंविअंतर्गत गुन्हा दाखल केला. या गुन्ह्यात अटकपूर्व जामीन मिळावा यासाठी भालेराव व जगताप यांनी सत्र न्यायालयात धाव घेतली. 

भालेराव यांनी अर्जात म्हटले आहे की, कोरोनाकाळात कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा होता.  त्यामुळे जगताप यांच्या नियुक्तीचे कोणतेही लेखी आदेश नसले तरी वरिष्ठांनी तोंडी दिलेल्या आदेशानुसारच त्यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. आपल्या सूचनेवरून जगताप यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे, असे पत्र तत्कालीन गृहमंत्र्यांनी जारी केले होते, असेही भालेराव यांनी अटकपूर्व जामीन अर्जात नमूद केले होते.
२९ जानेवारी २०२४ पासून भालेराव यांना निलंबित करण्यात आले आहे. तेव्हापासून पोलिस पत्राची विश्वासार्हता तपासत आहेत.  त्यामुळे अर्जदाराला ११ मार्चपर्यंत  अंतरिम संरक्षण देणे योग्य ठरेल, असे म्हणत न्यायालयाने ११ मार्च रोजी पुढील सुनावणी ठेवली आहे.