मुंबई : कोमात असलेल्या व्यक्तीचे पालक नियुक्त करण्यासंबंधी कायदा अस्तित्वात नसला तरी हिंदू वैदिक तत्त्वज्ञानानुसार, विवाह म्हणजे दोन आत्म्यांचे एकत्रीकरण असल्याने जीवनसाथीदाराला एकमेकांचे पालक म्हणून नियुक्त केले जाऊ शकते, असा महत्त्वाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने राज्यघटनेने अनुच्छेद २२६ अंतर्गत उच्च न्यायालयांना दिलेल्या विशेषाधिकाराचा वापर करत दिला. याअंतर्गत न्यायालयाने एका ४२ वर्षांच्या कोमात असलेल्या व्यावसायिकाच्या पत्नीची त्याची पालक म्हणून नियुक्ती केली.
याचिकाकर्ती व व्यावसायिकाचा १९९९ मध्ये विवाह झाला. या दोघांना दोन मुले आहेत. नोव्हेंबर २०१८ पासून याचिकाकर्तीचा पती कोमात आहे. अनेक कंपन्यांत त्याची भागीदारी असल्याने संबंधित कंपन्यांत आपल्याला पतीच्या वतीने प्रतिनिधित्व करू द्यावे व त्याची बँक खाती वापरण्यास मिळावी, यासाठी आपल्या पतीची पालक म्हणून आपली नियुक्ती करावी, अशी विनंती याचिकाकर्तीने उच्च न्यायालयाला केली. त्यावर न्या. उज्ज्वल भुयान आणि मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी निर्णय दिला. न्यायालयाने याचिकाकर्तीची विनंती मान्य केली.
मनुस्मृतीमध्ये मनु यांनी म्हटले आहे की, पत्नी ही केवळ पत्नी नसते, धर्मपत्नी म्हणजेच धर्मानुसार तिने पतीची सर्व कर्तव्ये पार पाडणे बंधनकारक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. अशा परिस्थितीत एक पत्नीच कोमात असलेल्या पतीची चांगली पालक होऊ शकते, यात शंका नाही. सध्याच्या जगात याचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकत नाही, याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, प्रत्येक प्रकरणात सारखाच दृष्टिकोन बाळगून जमणार नाही. त्यामुळे सदर प्रकरणात पत्नीने पतीचे पालकत्व स्वीकारण्यात काहीही अडथळानाही, असे न्यायालयाने म्हटले. पत्नी पालक म्हणून कशी भूमिका निभावते, यावर काही काळासाठी लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरणाने यावर दर तीन महिन्यांनी असे दोन वर्षांसाठी लक्ष ठेवावे, असे न्यायालयाने म्हटले.