‘स्पेलिंग मिस्टेक’मुळे रखडली कामगारांची नियुक्ती! महापालिकेचा अजब कारभार

कंत्राटी तत्त्वावर काम करणाऱ्या १,६०० कामागारांना सर्वोच्च न्यायालयानुसार महापालिका सेवेत कायम करण्यात येत आहे. मात्र, नावाच्या इंग्रजी ‘स्पेलिंग’मधील तफावतींमुळे ९५४ कामगारांच्या नेमणुका रखडल्या आहेत. त्यामुळे याबाबत सकारात्मक मार्ग काढण्यासाठी न्यायालयाकडे विनंती अर्ज दाखल करण्यात येणार आहे

मुंबई - कंत्राटी तत्त्वावर काम करणाऱ्या १,६०० कामागारांना सर्वोच्च न्यायालयानुसार महापालिका सेवेत कायम करण्यात येत आहे. मात्र, नावाच्या इंग्रजी ‘स्पेलिंग’मधील तफावतींमुळे ९५४ कामगारांच्या नेमणुका रखडल्या आहेत. त्यामुळे याबाबत सकारात्मक मार्ग काढण्यासाठी न्यायालयाकडे विनंती अर्ज दाखल करण्यात येणार आहे, असे आदेश पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांंनी घनकचरा व्यवस्थापन व विधि खात्याला दिले आहेत.बाह्यसेवा पुरवठादार ठेकेदारांच्या माध्यमातून काम करणाºया कामगारांशी संबंधित एका प्रकरणी ७ एप्रिल २०१७ रोजी आदेश देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने २ हजार ७०० पैकी १ हजार ६०० कामगारांना महापालिका सेवेत कायम करण्याचे आदेश दिले होते. उर्वरित १ हजार १०० कामगारांच्या बाबतीत पडतळणी करण्यासाठी औद्यागिक न्यायाधिकरणाला आदेश दिले आहेत. यानुसार, न्यायाधिकरणाने नेमलेल्या अन्वेषण अधिकाºयांमार्फत कार्यवाही सुरू आहे. या अंतर्गत आजपर्यंत १६८ जणांना महापालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्यात आले, तसेच ११५ व्यक्तींना नियुक्तीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. मात्र, नावाच्या इंग्रजी ‘स्पेलिंग’मधील तफावतींमुळे ९५४ कामगारांच्या नेमणुका मात्र रखडल्या. या कामगारांच्या नेमणुका करण्यासाठी न्यायालयाचे मार्गदर्शन घेण्यात येणार आहे, तसेच या प्रकरणी ज्या व्यक्तींना महापालिकेच्या सेवेत सामावून घेतले , त्यांना न्यायालयाच्या आदेशानुसार देय देणी देण्यात येतील, असे घनकचरा व्यवस्थापन खात्याचे उपायुक्त विश्वास शंकरवार यांनी सांगितले.सकारात्मक मार्गासाठी न्यायालयाकडे धाव...च्न्यायालयाच्या आदेशानुसार नियुक्त करण्यात आलेल्या अन्वेषण अधिकाºयांद्वारे १ हजार ६०० कामगारांची यादी मूलत: वर्ष २०१४ मध्ये तयार करण्यात आली होती. ही यादी तयार करताना कामगारांच्या नावातील इंग्रजी ‘स्पेलिंग’ची तफावत पॅन, आधार कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र, यानुसार त्याच वेळी दुरुस्त करण्यात आल्याचा उल्लेख तपास अधिकाºयांनी उच्च न्यायालयाकडील अहवालात केला होता.च्कामगारांच्या नावातील ‘स्पेलिंग’मध्ये दुरुस्ती करण्याबाबतची प्रक्रिया यापूर्वीच अन्वेषण अधिकारी स्तरावर झालेली असल्याने, पुन्हा महापालिका स्तरावर अशी दुरुस्ती करणे शक्य नाही. त्यामुळे सर्वाेच्च न्यायालयाला याबाबत अवगत करणे, तसेच ९५४ कामगारांच्या नावाच्या ‘स्पेलिंग’मधील तफावतीबाबत आवश्यक ते मार्गदर्शन मिळविणे, अशा प्रार्थनेसह न्यायालयाकडे विनंती अर्ज करण्यात येणार आहे.यामुळे रखडली नियुक्ती : एक हजार ६०० कामगारांच्या नियुक्तीकरिता महापालिकेने संबंधित व्यक्तींकडून वैयक्तिक माहितीसाठी आवश्यक कागदपत्रे घेण्याकरिता विशेष शिबिरांचे आयोजन केले होते. या शिबिरांमध्ये १ हजार ६०० पैकी १ हजार ४०० व्यक्तींनी कागदपत्रे सादर केली, तर २०० व्यक्तींनी कोणतीही कागदपत्रे सादर केली नाहीत. यानुसार, प्राप्त झालेल्या एक हजार ४०० व्यक्तींच्या कागदपत्रांची पडताळणी न्यायालयाच्या आदेशासोबत जोडण्यात आलेल्या नावाच्या यादीप्रमाणे करण्यात आली. या पडताळणीत ९५४ व्यक्तींबाबत यादीतील नावाचे इंग्रजी ‘स्पेलिंग’ व व्यक्तींनी सादर केलेल्या कागदपत्रातील नावाचे ‘स्पेलिंग’ यामध्ये तफावत असल्याचे आढळून आले, तर १६३ व्यक्तींबाबत प्रमाणित कागदपत्रे नाहीत.