मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी ३७६.०९ कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी

मुंबई : मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी एकूण ३७६.०९ कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत हा निर्णय झाला.

जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण योजनांसाठी ३१९.३६ कोटी रुपये, समाजकल्याण विभागाच्या अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत ५१.१४ कोटी रुपये तसेच आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेसाठी ५.५९ कोटी अशा एकूण ३७६.०९ कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. आगामी आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सौंदर्यीकरण, संरक्षण भिंत, ऊर्जा, शिक्षण, परिवहन, पर्यटन, शासकीय कार्यालय व प्रशासकीय इमारती इत्यादी विविध योजनांसाठी १२३.८८ कोटी रुपयांचा नियतव्यय वाढवून मिळण्यासाठी राज्यस्तरीय बैठकीत मागणी करण्यात येईल, असे पालकमंत्री ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले. वांद्रे येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या बैठकीस उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक, परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब, वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख उपस्थित होते. तर, उपनगरातील आमदारांना ऑनलाइन हजेरी लावली.

लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या मतदारसंघातील विविध समस्या यावेळी मांडल्या. तसेच विविध विकासकामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. त्यानुसार संबंधित विभागांनी त्याची दखल घ्यावी, तसेच विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश पालकमंत्री ठाकरे यांनी यावेळी दिले. मागील वर्षभरात कोरोना संकटकाळात सर्व प्रशासनाने चांगले काम केले. आता पुढील आर्थिक वर्षाचे नियोजन करताना कोरोना संकटावर मात करण्याबरोबरच मुंबईच्या विकासाला चालना देण्यात येईल. आजच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या सर्व मुद्द्यांवर कार्यवाही करून येत्या काळात मुंबईत चांगल्या दर्जाच्या पायाभूत सुविधांचा विकास करू, असे ते म्हणाले.

कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक म्हणाले की, मुंबई उपनगरांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देताना रस्ता रुंदीकरणाचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. याबरोबरच रेल्वे स्टेशन परिसराची सुधारणा करण्याच्या कामासही प्राधान्य द्यावे लागेल. गोवंडी, कुर्ला आदी विविध रेल्वे स्टेशन परिसरामध्ये सुधारणा अपेक्षित आहेत. यासाठी पश्चिम उपनगरे आणि पूर्व उपनगरांमधील स्टेशन परिसरांच्या विकासासाठी आढावा घेऊन प्रस्ताव सादर करू, असे त्यांनी सांगितले. तर, राबवावयाच्या विविध योजना व त्यासाठी प्रस्तावित नियतव्यय याबाबतचे सादरीकरण जिल्हाधिकारी मिलिंद बोरीकर यांनी केले.